महिला सुरक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खास ऐलान

दिल्ली सरकार ने बजट में 236 नए स्कूल खोलने की बात भी कही है। साथ ही सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के मूड में है। जिसके लिए साफ किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडमीशन फीस बढ़ाने की प्रक्रिया को पारदर्शी करने की बात भी बजट में कही गई है।

दिल्ली सरकार का सारा जोर युवाओं को रोजगार देने का है ऐसे में वो उस शिक्षा प्रणाली पर जोर दे रही है जिससे बेहतर प्रोफेशनल तैयार किए जा सकें। इसके लिए बजट में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात भी की गई।

तीन नए आईटीआई और पांच पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। दिल्ली सरकार के इस बजट में कक्षा नौ से बारह तक स्किल एजुकेशन देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के 10 लाख का लोन देने की बात भी बजट में की गई है।

मॉडल स्कूल, नए स्कूल भवन, संसाधनों के लिए दोगुना बजट करने की तैयारी है तो स्वास्थ्य पर भी ज्यादा खर्च होगा। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, बसों में मार्शल की नियुक्ति होगी। हालांकि खर्च के मामले में अभी भी दिल्ली मेट्रो के साथ परिवहन तीसरे नंबर पर होगा।

कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने छह नए हॉस्टल बनाने की घोषणा इस बजट में की है। उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली की बसों में मार्शल की तैनाती की बात भी इस बजट में की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो चार हजार सात सौ सत्तासी करोड़ रूपए स्वास्थ्य सेवाओँ की खर्च किए जाने हैं। जिसमें सरकारी अस्पतालों में 10 हजार बेड बढ़ाए जाएंगे। ग्यारह अस्पतालों का आधुनिक बनाने का प्रावधान दिल्ली सरकार के इस बजट में किया गया है।

एक हजार नए नेबरहुड हॉस्पीटल दिल्ली सरकार खोलेगी। यानि की आपको आपके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो जाएंगी। वहीं प्राथमिक सेंटर्स में सुविधाएं बढ़ाने का फैसला भी दिल्ली सरकार के इस बजट में शामिल किया गया है। किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा और दिल्ली के हर आदमी के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड मुहैया कराना भी इस बजट में शामिल है।