महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर बोले सिसोदिया, पैसा भी है और योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं

दिल्ली सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योजना का खाका तैयार कर लिया है और बजट की भी कोई कमी नहीं है। इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई है। सरकार लोगों से भी राय ले रही है।  

सिसोदिया के मुताबिक, बतौर वित्त मंत्री वह बता सकते हैं कि योजना के लिए पैसे की कमी नहीं है। पहले बजट 30 हजार करोड़ का होता था, अब यह 60 हजार करोड़ पहुंच गया है। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि योजना तैयार करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। 

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व डीएमआरसी अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कैबिनेट नोट लेकर आएगी और इसे 11 जून को कैबिनेट के समक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए संजीदा है। इस संबंध में प्रमुख सचिव कम परिवहन आयुक्त को आवश्यक व्यवस्थाएं करनेे के लिए 3 जून को ही कहा दिया गया है। 

राजीव कुमार ने डीएमआरसी चेयरमैन को पत्र लिखकर इस योजना को लागू करने में आने वाली वित्तीय और तकनीकी दिक्कतों के बारे में पूछा है। ऐसा ही पत्र डीटीसी और डिम्टिस  को लिखा गया है, जो राजधानी में 5500 बसों का संचालन करते हैं। उन्होंने  बताया कि बृहस्पतिवार को ही डीएमआरसी, डीटीसी और डिम्टिस  के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक हुई है।

स्कीम को रोकेगी नहीं केंद्र सरकार

उधर, मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि कोई किसी का किराया देना चाहता है तो उससे परिवहन सेवा देने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। यही फार्मूला दिल्ली मेट्रो के किराए पर भी लगता है। अगर दिल्ली सरकार मेट्रो में सब्सिडी देकर महिलाओं को मुफ्त सवारी करवाना चाहती है तो इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएमआरसी की आर्थिक स्थिति पर इस योजना से कोई असर नहीं पड़ेगा। बशर्ते पहले की तरह दिल्ली सरकार कानून के दायरे में रहकर योजना का प्रस्ताव तैयार करे।