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Delhi NCR News: पराली निगरानी में चूक पर पंजाब के सात डीसी से जवाब तलब
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सैटेलाइट से आग की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद कई जिलों में मौके पर उनकी पुष्टि और कार्रवाई नहीं की
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने की निगरानी व्यवस्था की पोल खुल गई है। सैटेलाइट से आग की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद कई जिलों में मौके पर उनकी पुष्टि और कार्रवाई नहीं हुई। बठिंडा में तो दर्ज 148 घटनाओं में से केवल 68 यानी 46 फीसदी की ही जमीनी जांच की गई। वहीं, गुरदासपुर में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं 88.7 फीसदी बढ़कर 100 हो गईं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निगरानी और कार्रवाई में लापरवाही पर पंजाब के सात जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग के अनुसार, 15 सितंबर से तीन नवंबर के बीच बठिंडा में सबसे अधिक 148 घटनाएं दर्ज हुईं। इसके अलावा कपूरथला में 99, बरनाला में 82, फरीदकोट में 66, जालंधर में 57 और फाजिल्का में 52 मामले सामने आए।
आयोग ने गुरुग्राम में भी सड़क की धूल और निर्माण कचरे के प्रबंधन में लापरवाही पकड़ी है। 104 किलोमीटर सड़कों के निरीक्षण में 258 उल्लंघन मिले। इनमें 174 एमसीजी और 84 जीएमडीए क्षेत्र के हैं। आयोग ने दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने की निगरानी व्यवस्था की पोल खुल गई है। सैटेलाइट से आग की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद कई जिलों में मौके पर उनकी पुष्टि और कार्रवाई नहीं हुई। बठिंडा में तो दर्ज 148 घटनाओं में से केवल 68 यानी 46 फीसदी की ही जमीनी जांच की गई। वहीं, गुरदासपुर में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं 88.7 फीसदी बढ़कर 100 हो गईं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निगरानी और कार्रवाई में लापरवाही पर पंजाब के सात जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग के अनुसार, 15 सितंबर से तीन नवंबर के बीच बठिंडा में सबसे अधिक 148 घटनाएं दर्ज हुईं। इसके अलावा कपूरथला में 99, बरनाला में 82, फरीदकोट में 66, जालंधर में 57 और फाजिल्का में 52 मामले सामने आए।
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आयोग ने गुरुग्राम में भी सड़क की धूल और निर्माण कचरे के प्रबंधन में लापरवाही पकड़ी है। 104 किलोमीटर सड़कों के निरीक्षण में 258 उल्लंघन मिले। इनमें 174 एमसीजी और 84 जीएमडीए क्षेत्र के हैं। आयोग ने दोनों एजेंसियों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने का निर्देश दिया है।
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