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सीलिंग : केजरीवाल ने BJP नेताओं को बताया नौटंकी, मुहिम रुकवाने के लिए SC जाएगी आप सरकार

Wed, 31 Jan 2018 10:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 31 Jan 2018 10:39 AM IST
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sealing: kejriwal government to knock supreme court's door to stop sealing drive
arvind kejriwal - फोटो : self

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ मंगलवार सुबह की बैठक बेनतीजा रहने से अब सीलिंग रुकवाने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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दिल्ली सरकार अगले दो-तीन दिन में अदालत में अपील करेगी। भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा विफल होने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं के मुलाकात का समय मांगने के बाद उम्मीद बंधी थी कि सीलिंग का स्थार्यी समाधान निकलेगा। लेकिन अफसोस कि समाधान निकालने की जगह भाजपा नेता राजनीति करने लगे।
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केजरीवाल ने बताया कि भाजपा नेताओं ने बंद कमरे में बात करने की बात कही। लेकिन मसला बड़ा होने की वजह वह इसे सबके सामने चर्चा करना चाहते थे। केजरीवाल ने बताया कि भाजपा नेताओं को सबके सामने आने से डर लग रहा था। आखिरकार वह बिना चर्चा वापस लौट गए। 

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चार अहम वजह से सीलिंग हो रही है

sealing: kejriwal government to knock supreme court's door to stop sealing drive
अरव‌िंद केजरीवाल - फोटो : ट्व‌‌िटर

केजरीवाल ने बताया कि चार अहम वजह से दिल्ली में सीलिंग हो रही है। इस बारे में उन्होंने बीते 25 जनवरी को उपराज्यपाल को पत्र लिखकर जानकारी भी दी थी।

इसमें एफएआर बढ़ाने के साथ कनवर्जन चार्ज घटाने, बेसमेंट का एफएआर और कन्वर्जन चार्ज तुरंत ऊपरी मंजिल के बराबर करने व लेट फीस माफी की बात कही थी। सभी मसले उपराज्यपाल के अधीन हैं। लिहाजा उनसे गुजारिश की गई कि वह ठोस कार्रवाई करें। 

केजरीवाल ने माना कि एमसीडी ने तीन हजार करोड़ रुपये कनवर्जन चार्ज से वसूला है। इसे दूसरी जगह पर डायवर्ट किया गया है। कानूनन यह संभव नहीं है। ऐसे में व्यापारियों का सारा कनवर्जन शुल्क व हर्जाना माफ होना चाहिए।

351 सड़कों को अधिसूचित करने के मसले पर केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की एक भी दुकान या प्रॉपर्टी इन सड़कों पर सील नहीं की गई है।

लेकिन आगे इन सड़कों पर दिक्कत न आए, इसके लिए सभी सड़कों की फाइल आगे बढ़ाने को दिल्ली सरकार तैयार है। एमसीडी को इनकी सर्वे रिपोर्ट देनी है। इसके बाद सरकार फाइल सुप्रीम कोर्ट को भेज देगी। 

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