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घुसपैठियों के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों ने किया सदन से बाहर

Mon, 06 Aug 2018 10:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 06 Aug 2018 10:52 PM IST
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 Ruckus in Delhi assembly on Bangladeshi infiltrators issue
विजेंद्र गुप्ता - फोटो : अमर उजाला
विधानसभा सत्र का पहला दिन ही हंगामे के नाम रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष के चारों सदस्यों ने हंगामा करते हुए चर्चा के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
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विजेंद्र गुप्ता व अन्य सदस्यों के तर्कों को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि सदन में पूरे देश की समस्या पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न पूछे जाने पर बाधा बन रहा है। 
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कई बार उन्हें अध्यक्ष ने चेतावनी दी लेकिन उनके चुप न होने पर अध्यक्ष के आदेश पर गुप्ता को मार्शलों के जरिए पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया गया। 

उधर सत्ता पक्ष ने भी गुप्ता की मांग को खारिज करते हुए अध्यक्ष से उन्हें सदन से बाहर करने की मांग को लेकर हंगामा किया। आखिर अध्यक्ष ने उन्हें चुप रहने की कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष शांत नहीं हुए तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। 
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बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार रुख स्पष्ट नहीं करना चाहती : विजेंद्र

मार्शल से बाहर किए जाने के बाद  विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पैदा हुई समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर  उन्हें बलपूर्वक सदन से बाहर कर दिया गया। सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वक्तव्य देने से बच रही है।

इस संबंध में नियमानुसार निगम सचिव को प्रस्ताव भी भेजा गया था। सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करना चाहती है। विपक्ष को भी सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया।   

बिल लाने की मांग
गुप्ता ने सरकार से मांग की है कि अविलंब घुसपैठियों की पहचान कर उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लेकर आए। दिल्ली में अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई होनी चाहिए। हर जिले के डीसीपी कार्यालय में बांग्लादेशी सेल का पुनर्गठन किया जाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर व्यवस्था न केवल असम में बल्कि पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरह से लागू होना चाहिए।  
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