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Delhi Assembly: सीवर ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई को लेकर संकल्प हुआ पास, 15 मार्च को एक दिन का स्पेशल सेशन
Sat, 09 Mar 2024 12:53 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 09 Mar 2024 12:53 PM IST
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दिल्ली विधानसभा
- फोटो : सोशल मीडिया
सीवर ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई को लेकर दिल्ली विधानसभा में संकल्प पास हुआ। पानी और सीवर के मुद्दे पर 15 मार्च को एक दिन का स्पेशल सेशन होगा।शनिवार को सदन में पानी और सीवर की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान आप विधायक दिलीप पांडेय ने संकल्प रखा। इसमें कहा गया कि इस समस्या को लेकर सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए।
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इस पर जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में तीन तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसमें सीवर ओवरफ्लो, सीवर का पानी पेयजल में मिलना और पीन की लाइन टूटना। ऐसी शिकायत मिल रही हैं कि लंबे समय से सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा। जल बोर्ड के 1916 नंबर पर दस हजार शिकायतें आई हुईं हैं। सभी शिकायतों को जल्द दूर करने के लिए जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कहा गया है। आदेश दिया गया है कि बोर्ड के सीईओ सप्ताह में दो बार क्षेत्र में दौरा करें। साथ ही, जल बोर्ड के सदस्य सप्ताह में तीन दिन व अधिकारी रोजाना क्षेत्र में दौरा करेंगे। मेरे कार्यालय में 80 शिकायतें मिली हैं। इन सभी को मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया गया है। साथ ही, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है। समस्याओं को 48 घंटे में दूर करने के लिए कहा गया है। आतिशी के बयान के बाद सीवर ओवरफ्लो और पानी की सप्लाई को लेकर विधानसभा में संकल्प पास हुआ। इसमें कहा गया कि मुख्य सचिव खुद इन शिकायतों को देखेंगे। समस्याएं हल नहीं हुई तो मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे।
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उधर, राजधानी में सीवर ओवरफ्लो, दूषित जलापूर्ति और पाइपलाइन रिसाव की शिकायतों पर जल मंत्री आतिशी ने इन समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए शुक्रवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को मात्र एक ही दिन में जनता से आई सीवर ओवरफ्लो, पाइपलाइन लीकेज से जुड़ी 80 शिकायतें भेजी और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
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जल मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि जल बोर्ड के 1916 हेल्पलाइन पर 10 हजार से ज्यादा शिकायतें ऐसी हैं, जिनका कोई समाधान नहीं निकला है। शिकायतों पर सीईओ को बार-बार निर्देश देने के बाद भी जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस कारण कई स्थानों पर लोग अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। निर्देश के बावजूद अधिकारी साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बोर्ड के अधिकारियों की ओर से शिकायतों पर संज्ञान नहीं लेने की स्थिति में अब सीधे मुख्य सचिव को जल बोर्ड की सभी शिकायतें भेजी जाएंगी। जल मंत्री ने मुख्य सचिव को जनता की जल बोर्ड से जुड़ी सभी शिकायतों का 48 घंटे में शॉर्ट टर्म समाधान निकालने और सप्ताह भर के भीतर समस्या को पूरी तरह खत्म करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि वह कई शिकायतें जल बोर्ड के सीईओ के संज्ञान में लेकर आई, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं बदली है। वह हैरान है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कोई दीर्घकालिक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। उनके निर्देश के तहत अधिकारियों को अपने निरीक्षण की रिपोर्ट हर सोमवार उनको भेजनी होती है, मगर उन्हें एक भी निरीक्षण रिपोर्ट नहीं मिली है। यह शर्मनाक स्थिति है।