आज नहीं बनेंगे प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, हड़ताल पर रहेंगे यूपी सरकार से नाराज केंद्र संचालक

गाजियाबाद पीयूसी ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष दीपक अनेजा ने बताया कि प्रदूषण जांच शुल्क की दरें 2013 में संभागीय परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित की गई थी। इसके बाद 6 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 

परिवहन विभाग की अन्य सेवाओं जैसे लाइसेंस, फिटनेस, परमिट के शुल्क में कई गुना वृद्धि की जा चुकी है। बीते सात माह से प्रदूषण जांच शुल्क की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। 

इसको लेकर सोमवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद के साथ-साथ मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के केंद्र संचालक भी हड़ताल पर रहेंगे।