80 रुपये पहुंचा प्याज, सरकार ने उठाए सख्त कदम, बारिश बनी विलेन
प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं की आंखों में आंसू आने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने और कालाबाजारी रोकने के लिए व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द प्याज की भंडारण सीमा तय हो सकती है।
सूत्रों का कहना है कि मानसून के दौरान प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस कारण प्याज की खुदरा कीमतें बढ़कर 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह तक दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 57 रुपये किलो, मुंबई में 56 रुपये, कोलकाता में 48 रुपये, चेन्नई में 34 रुपये और गुरुग्राम में 60 रुपये प्रति किलो थी।
महज पांच-छह दिन के भीतर की कीमतों में 20-30 रुपये का इजाफा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण देश के अन्य हिस्सों में प्याज की आपूर्ति बाधित हुई है, जिसका असर बाजार में दिख रहा है।
कालाबाजारी रोकने की कवायद
सरकार प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए इस सप्ताह इसकी भंडारण सीमा तय कर सकती है। कारोबारी सरकार की ओर से तय कोटे से ज्यादा प्याज का भंडारण नहीं कर सकेंगे, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी और कीमतों पर भी लगाम लग सकेगी।
सूत्रों का कहना है कि अगर 2-3 दिन में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो यह फैसला लागू हो सकता है। अभी एकत्र किया हुआ प्याज ही बाजार में बिक रहा है, क्योंकि खरीफ की नई फसल बाजार में नवंबर तक आने की उम्मीद है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि पुराने प्याज का पर्याप्त भंडारण है, लेकिन इसकी आपूर्ति के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है।
सरकार ने उठाए कई कदम
प्याज के दाम पर लगाम कसने के लिए सरकार अभी तक कई कदम उठा चुकी है। केंद्र के पास मौजूद 56 हजार टन प्याज के बफर स्टॉक में से 16 हजार टन जारी हो चुके हैं। इसमें से दिल्ली में ही प्रतिदिन 200 टन प्याज की आपूर्ति की जा रही है। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकारी संस्थाओं ने मदर डेयरी व अन्य सार्वजनिक आउटलेट पर 23.90 रुपये किलो प्याज बेचा। इसके अलावा घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए निर्यात पर भी लगाम कसा है।
