𝗔𝗿𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶 𝗛𝗶𝗹𝗹𝘀: विनाश की दहलीज पर अरावली, मानव हस्तक्षेप और जलवायु संकट की मार, पढ़ें रिपोर्ट

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरण मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालीताना क्षेत्र से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी आयु करोड़ों वर्षों में आंकी जाती है। इस क्षेत्र में पहाड़, छोटी पहाड़ियां, वन क्षेत्र, प्राकृतिक जलग्रहण प्रणालियां और विविध पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं, जो उत्तर भारत के जलवायु संतुलन के लिए आधार स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। 

भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (आईएफआरआई) और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अध्ययनों में यह स्थापित किया गया है कि अरावली की हरित पट्टी थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने में प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। दिल्ली- एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और स्थानीय तापमान को संतुलित रखने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली की वनस्पति कार्बन अवशोषण में सहायक है और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हीट आइलैंड प्रभाव को सीमित करने में योगदान देती है।

अरावली का संरक्षण दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता का सवाल
विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अरावली का संरक्षण सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घकालिक जलवायु स्थिरता का सवाल है। अरावली पर्वत श्रृंखला आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। रिपोर्ट व वैज्ञानिक चेतावनियां साफ संकेत देती हैं कि यह संकट मानव निर्मित है और इसका समाधान नीति-निर्माताओं, प्रशासन और समाज के सामूहिक निर्णयों से ही निकलेगा। सवाल यह नहीं है कि अरावली कितनी महत्वपूर्ण है, बल्कि यह है कि क्या हम इसे बचाने का निर्णय समय रहते ले पाएंगे या नहीं।

जल संकट की तीव्रता और बढ़ेगी 
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और अन्य जलवायु अध्ययनों के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और लंबी हीटवेव ने अरावली की पारिस्थितिकी को अतिरिक्त दबाव में डाल दिया है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार यदि वन आवरण और प्राकृतिक जलधारण क्षमता और कमजोर हुई, तो दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां, अत्यधिक गर्मी और जल संकट की तीव्रता और बढ़ेगी। पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े पूर्व अधिकारियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली को बचाने के लिए बहु-स्तरीय और दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक है। इसमें सख्त कानूनी संरक्षण, वैज्ञानिक आधार पर पुनर्वनीकरण, शहरी नियोजन में पारिस्थितिकी को प्राथमिकता और जलवायु अनुकूल नीतियों का समावेश जरूरी है।

कितना हिस्सा नष्ट हो चुका
अधिकृत अध्ययनों के अनुसार अरावली का एक बड़ा भाग पहले ही मानव गतिविधियों की भेंट चढ़ चुका है। सीएसई और एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत रिपोटों में बताया गया है कि केवल हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में अरावली के 30 से 40 प्रतिशत भू-भाग पर खनन, निर्माण, सड़क परियोजनाओं और शहरी विस्तार का सीधा असर पड़ा है। राजस्थान के कई जिलों में दशकों तक चले खनन ने पहाड़ियों की मूल संरचना को लगभग समाप्त कर दिया है। 

विशेषज्ञों का आकलन है कि यदि पूरे अरावली क्षेत्र को समग्र रूप से देखा जाए, तो करीब एक-तिहाई हिस्सा या तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है या अपनी प्राकृतिक पारिस्थितिक क्षमता खोने की कगार पर है, जिसे अब आंशिक रूप से मृत पारिस्थितिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा है। संरक्षण के लिए सक्रिय संगठन वी आर अरावली की हालिया रिपोर्ट अरावली को उत्तर भारत का अंतिम हरित रक्षा कवच बताती है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो आने वाले कुछ दशकों में अरावली की पारिस्थितिक कार्यक्षमता गंभीर रूप से घट सकती है।

शहरी विस्तार और नीति-स्तर की चूक
पर्यावरण और जलवायु नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली का संकट केवल अवैध गतिविधियों का परिणाम नहीं है। हरियाणा और दिल्ली में निर्माण परियोजनाओं को दी गई प्रशासनिक छूट, वन भूमि की परिभाषा को कमजोर करने वाले प्रावधान और पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में ढील ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सीएसई की रिपोटों में चेताया गया है कि अरावली क्षेत्र में बढ़ता कंक्रीटीकरण वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण को बाधित कर रहा है, जिससे एक ओर शहरी बाढ़ और दूसरी ओर जल संकट की स्थितियां बन रही हैं।