'एमसीडी को सरकार ने जो पैसे दिए वो कहां गए'
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दिल्ली सरकार ने भाजपा शासित केंद्र सरकार और एमसीडी नेताओं पर दिल्ली को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि रिवाइज बजट एस्टीमेट में निर्धारित गैर योजना मद की पूरी राशि दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी को दे दी है।
तो फिर एमसीडी कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे रही है? इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की तरफ से दिए गए 60 करोड़ रुपये का क्या किया?
मिश्रा ने यह भी कहा है कि वेतन का भुगतान नहीं किया जाना बड़े घोटाले की तरफ संकेत करता है।
भाजपा नेता गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं
मंत्री कपिल मिश्रा और संदीप कुमार ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब एमसीडी के तीनों आयुक्तों ने लिखकर दे दिया कि कोई पैसा बकाया नहीं है तो फिर भाजपा नेता गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं।
उत्तरी एमसीडी को 892.92 करोड़ व पूर्वी एमसीडी को 465.53 करोड़ रुपये गैर योजना मद का भुगतान किया जा चुका है जिसमें 90 फीसदी राशि वेतन के लिए होती है।
इतना ही नहीं इन दोनों एमसीडी को जो करीब 6000 करोड़ रुपये का लोन पूर्वी व उत्तरी एमसीडी पर बकाया है, जिसकी किस्त भी इस साल ना देने की छूट दी गई है।
