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Noida News: नई ईवी पॉलिसी में महिलाओं को मिलेगी विशेष छूट
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पाॅलिसी लागू होने पर शुरू में 10000 महिलाओं को मिलेगी सुविधा
पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार राजधानी में ई-वाहनाें को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है। इसमें दोपहिया ई-वाहन खरीदने वाली महिलाओं को विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया हैै। महिलाओं को ई-दोपहिया खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा पॉलिसी लागू होने के बाद 10,000 महिलाओं के लिए होगी। मौजूदा समय में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
नई पॉलिसी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर राजधानी में ई-वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी जिसमें दोपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
इधर, दोपहिया ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यह प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। ई-ऑटो जो मौजूदा सीएनजी ऑटो की जगह लेंगे, उन्हें प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी। साथ ही, 12 साल से कम पुराने सीएनजी ऑटो को स्क्रैप करने पर 20,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में यह भी प्रस्ताव है कि 10 साल पुराने सभी सीएनजी ऑटो को ई-ऑटो से बदलना अनिवार्य होगा। वहीं, वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। ई-तिपहिया मालवाहक को प्रति किलोवाट 10,000 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये और चारपहिया मालवाहक को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
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पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार राजधानी में ई-वाहनाें को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है। इसमें दोपहिया ई-वाहन खरीदने वाली महिलाओं को विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया हैै। महिलाओं को ई-दोपहिया खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सुविधा पॉलिसी लागू होने के बाद 10,000 महिलाओं के लिए होगी। मौजूदा समय में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है जिसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
नई पॉलिसी में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट 12,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर राजधानी में ई-वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी जिसमें दोपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए कई प्रोत्साहन शामिल किए गए हैं।
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इधर, दोपहिया ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यह प्रति वाहन अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। ई-ऑटो जो मौजूदा सीएनजी ऑटो की जगह लेंगे, उन्हें प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी। साथ ही, 12 साल से कम पुराने सीएनजी ऑटो को स्क्रैप करने पर 20,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में यह भी प्रस्ताव है कि 10 साल पुराने सभी सीएनजी ऑटो को ई-ऑटो से बदलना अनिवार्य होगा। वहीं, वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। ई-तिपहिया मालवाहक को प्रति किलोवाट 10,000 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये और चारपहिया मालवाहक को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
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