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समय पर पूरे हों शहरी क्षेत्र के विकास कार्य : डीएम
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- 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि के कार्यों की समीक्षा, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना विकास निधि के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में जनहित से जुड़े सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं। बैठक में नगर पालिका परिषद दादरी और नगर पंचायत बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जहांगीरपुर व जेवर में होने वाले विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर चर्चा की गई।
डीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की टाइड फंड और अनटाइड फंड की धनराशि का उपयोग शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए। टाइड फंड से पेयजल, स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट निस्तारण, जल निकासी और पर्यावरण संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएं। उन्होंने अनटाइड फंड से सड़क निर्माण, मरम्मत, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग मार्ग, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से दो दिन में अन्य प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना विकास निधि के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में जनहित से जुड़े सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं। बैठक में नगर पालिका परिषद दादरी और नगर पंचायत बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जहांगीरपुर व जेवर में होने वाले विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पर चर्चा की गई।
डीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की टाइड फंड और अनटाइड फंड की धनराशि का उपयोग शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए। टाइड फंड से पेयजल, स्वच्छता, ठोस व तरल अपशिष्ट निस्तारण, जल निकासी और पर्यावरण संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएं। उन्होंने अनटाइड फंड से सड़क निर्माण, मरम्मत, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग मार्ग, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से दो दिन में अन्य प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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