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Noida News: सर्दियों में मजदूरों व आरडब्ल्यूए को 3,000 हीटर बांटेगी सरकार
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ठंड में आग जलाने की मजबूरी को खत्म करने के लिए की पहल
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4.2 करोड़ होंगे खर्च, प्रदूषण पर लगेगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सर्दियों में अब चौकीदार, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को ठंड से बचने के लिए आग नहीं जलानी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने 3,000 से ज्यादा आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त हीटर बांटने का फैसला किया है। इससे न केवल ठंड से राहत मिलेगी बल्कि सर्दियों में होने वाला प्रदूषण भी कम होगा।
योजना पर 4.2 करोड़ रुपये डीएसआईआईडीसी के सीएसआर फंड से खर्च होंगे। डिविजनल कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि पर्यावरण विभाग इसकी निगरानी करेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार है जब सरकार सीधे लोगों तक मदद पहुंचा रही है। अब किसी चौकीदार या मजदूर को ठंड में आग जलाने की मजबूरी नहीं होगी। यह कदम पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए अहम है। यह दिल्ली की सालभर चलने वाली प्रदूषण नियंत्रण योजना का हिस्सा है जिसमें पराली जलाने पर रोक, कचरा प्रबंधन और सख्त निगरानी शामिल है।
अधिकतम लोगों को हीटर देने के निर्देश
योजना के तहत पहले चरण में आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार को एक वर्चुअल बैठक में डिविजनल कमिश्नर, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी के अधिकारियों ने हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया तय की। मंत्री ने निर्देश दिए कि नए सिरे से आरडब्ल्यूए का आकलन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हीटर दिया जा सके।
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हर दिन 10,000 टन कचरे की हो रही प्रोसेसिंग
बैठक में दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल पर हर दिन 10,000 टन से ज्यादा कचरे की प्रोसेसिंग हो रही है। बायोमाइनिंग, सीसीटीवी, गैस डिटेक्टर और नियमित फायर ड्रिल ने इस साल लैंडफिल साइट पर आग लगाने पर रोक लगी है।
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4.2 करोड़ होंगे खर्च, प्रदूषण पर लगेगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सर्दियों में अब चौकीदार, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को ठंड से बचने के लिए आग नहीं जलानी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने 3,000 से ज्यादा आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त हीटर बांटने का फैसला किया है। इससे न केवल ठंड से राहत मिलेगी बल्कि सर्दियों में होने वाला प्रदूषण भी कम होगा।
योजना पर 4.2 करोड़ रुपये डीएसआईआईडीसी के सीएसआर फंड से खर्च होंगे। डिविजनल कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि पर्यावरण विभाग इसकी निगरानी करेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार है जब सरकार सीधे लोगों तक मदद पहुंचा रही है। अब किसी चौकीदार या मजदूर को ठंड में आग जलाने की मजबूरी नहीं होगी। यह कदम पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए अहम है। यह दिल्ली की सालभर चलने वाली प्रदूषण नियंत्रण योजना का हिस्सा है जिसमें पराली जलाने पर रोक, कचरा प्रबंधन और सख्त निगरानी शामिल है।
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अधिकतम लोगों को हीटर देने के निर्देश
योजना के तहत पहले चरण में आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार को एक वर्चुअल बैठक में डिविजनल कमिश्नर, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी के अधिकारियों ने हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया तय की। मंत्री ने निर्देश दिए कि नए सिरे से आरडब्ल्यूए का आकलन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हीटर दिया जा सके।
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हर दिन 10,000 टन कचरे की हो रही प्रोसेसिंग
बैठक में दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल पर हर दिन 10,000 टन से ज्यादा कचरे की प्रोसेसिंग हो रही है। बायोमाइनिंग, सीसीटीवी, गैस डिटेक्टर और नियमित फायर ड्रिल ने इस साल लैंडफिल साइट पर आग लगाने पर रोक लगी है।
