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नोएडा एयरपोर्ट के लिए एक कदम और बढ़े
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ग्रेटर नोएडा। चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे बाद से ही प्रदेश सरकार वादे पूरे करने की दिशा में जुट गई है। शुक्रवार को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने तीनों प्राधिकरणों और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) से अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों की कार्ययोजना मांगी है। इसे नियाल ने भेज भी दिया है।
नियाल के अधिकारियों ने बताया कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग (एमआरओ) और रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाने का वादा किया था। इस बाबत मुख्य सचिव की ओर से नियाल से कार्ययोजना मांगी गई थी। शासन को कार्ययोजना भेजकर बताया गया है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में किस प्रकार एमआरओ का निर्माण किया जाएगा और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का भी पूरा ब्योरा शासन को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक, तीनों प्राधिकरणों से भी इस बारे में संकल्प पत्र में किए गए वादे की कार्ययोजना मांगी गई है, जिसे तैयार कर भेजने का काम किया जा रहा है।
दरअसल, चुनाव से पहले सरकार ने जो संकल्प पत्र घोषित किया था उसमें सरकार बनने के बाद महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू कराने या उसमें जरूरी फैसले लेने को लेकर वादे किए गए थे। इसी के अंतर्गत जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कराने के अलावा कुछ नई परियोजनाओं को शुरू कराने के बाबत घोषणा की गई थी। इसमें बताया गया था कि यह परियोजनाएं जनता के हित में होंगी।
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नियाल के अधिकारियों ने बताया कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग (एमआरओ) और रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर बनाने का वादा किया था। इस बाबत मुख्य सचिव की ओर से नियाल से कार्ययोजना मांगी गई थी। शासन को कार्ययोजना भेजकर बताया गया है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में किस प्रकार एमआरओ का निर्माण किया जाएगा और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर का भी पूरा ब्योरा शासन को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक, तीनों प्राधिकरणों से भी इस बारे में संकल्प पत्र में किए गए वादे की कार्ययोजना मांगी गई है, जिसे तैयार कर भेजने का काम किया जा रहा है।
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दरअसल, चुनाव से पहले सरकार ने जो संकल्प पत्र घोषित किया था उसमें सरकार बनने के बाद महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू कराने या उसमें जरूरी फैसले लेने को लेकर वादे किए गए थे। इसी के अंतर्गत जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा कराने के अलावा कुछ नई परियोजनाओं को शुरू कराने के बाबत घोषणा की गई थी। इसमें बताया गया था कि यह परियोजनाएं जनता के हित में होंगी।
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