Noida News: जीबीसी के लिए निर्धारित 90 हजार करोड़ का 60 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर पाया नोएडा

जीबीसी के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने पर मंत्री नंदी ने जताई नाराजगी
नोएडा को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रत्येक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए निर्देश
मंत्री ने की नोएडा प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) का निर्धारित लक्ष्य पूरा न करने पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोमवार को पिकअप भवन सभागार लखनऊ में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों एवं उद्योगों को स्थापित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पाया कि नोएडा प्राधिकरण ने जीबीसी के लिए दिए गए 90 हजार करोड़ के स्थान पर केवल 53,875 करोड़ का निवेश दिखाने की तैयारी अब तक की है।
मंत्री ने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए नोएडा प्राधिकरण के निर्धारित लक्ष्य का 60 प्रतिशत निवेश ही तैयार है। उन्होंने कहा कि नोएडा यूपी का मुकुट है, इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसे हर हाल में पूरा करें। लक्ष्यपूर्ति में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं की जा सकी है, जिसका अधिकारी जवाब नहीं दे सके। मंत्री नंदी ने जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम व प्राधिकरण के एसीईओ, ओएसडी, जीएम, डीजीएम व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रिक्त भूमि का आवंटन कब तक होगा
मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों में कुल 319 एकड़ भूमि आवंटन हेतु रिक्त है। सबसे ज्यादा 222 एकड़ वाली श्रेणी के उपयोग की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रिक्त भूखंडों की आवंटन की क्या कार्य योजना है। अवशेष 319 एकड़ भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा। अधिकारियों से पूछा कि सेक्टर 135 एवं 14 ए में स्थित स्थाई गोवंश आश्रय स्थल में कुल 1550 गोवंश संरक्षित हैं। इस आश्रय स्थल की क्षमता कितनी है। गोवंशों की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है।


सीएजी की आपत्तियों के जवाब नहीं देने पर जताया रोष
मंत्री नंदी ने कहा कि सीएजी द्वारा अप्रैल 2018 से दिसंबर 2022 तक के कार्यों के कंप्लायंस ऑडिट में कुल 65 आपत्तियां जारी की गई थीं, जिसमें से मात्र 28 का ही जवाब अभी तक भेजा गया है। शेष 37 आपत्तियों का जवाब क्यों नहीं भेजा गया। शीघ्र ही इनके जवाब भेजे जाएं एवं सभी 65 ऑडिट आपत्तियों को ड्रॉप कराया जाए। यदि आपत्ति ड्रॉप नहीं होती है तो इन आपत्तियों के उल्लेखित वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।


मंत्री ने यह भी दिए निर्देश
-नोएडा को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रत्येक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं
-जो एमओयू हुए, उन लोगों को जमीन की उपलब्धता के अनुरूप साइट विजिट कराई जाए
-उद्यमी मित्रों को सक्रिय रखते हुए प्राधिकरण और उद्योगों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करें
-जीबीसी और जीआईएस एमओयू को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें ताकि ठीक समय में उन्हें जमीन पर उतारा जा सके।
-विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दिशा में प्रेषित कर दी जाए
-मानचित्र में छोटी-छोटी कमियों के कारण मानचित्र स्वीकृत होने से रोक दिए जाते हैं। कमियों को दूर करके तय समय में स्वीकृत किए जाएं