आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप से आठ वर्ष बाद बाद बाइज्जत बरी हुए चार मेवाती

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए यूएपीए की धारा 18 व 20 नहीं लगानी चाहिए थी। जज ने कहा, अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों और आतंकवादी जावेद बलूची के बीच इंटरसेप्ट की गई बातचीत पर बहुत अधिक भरोसा किया है। इन टिप्पणियों के साथ ही अदालत ने अपने फैसले में आरोपी मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद राशिद, अशबुद्दीन और अब्दुल सुभान को बरी किया जाता है।
अमर उजाला से बातचीत में अब्दुल सुभान ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों से नहीं जुड़े हैं। जिस शाहिद ने मेरा नाम लिया था उसे वह जानते तक नहीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोपों लगाए थे। उन्होंने कहा कि भले ही हम बाइज्जत बरी हो गए हो लेकिन समाज और इलाका हमें क्या दूसरी नजर से देखेगा। बगैर पर्याप्त सबूत के 8 साल में तिहाड़ जेल रहा हूं। इस लड़ाई में जमीयत उलेमा हिंद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हमें कानूनी सहायता दी। उन्होंने आगे कहा कि अभी अधिवक्ताओं से राय मशवरा किया जा रहा है इसके बाद मुआवजे का मुकदमा करेंगे।
मुझे यकीन था पिता बेगुनाह साबित होंगे
अब्दुल सुभान के बड़े बेटे मोहम्मद आलम कहते हैं कि उन्हें पहले दिन से ही विश्वास था कि पिता समेत अन्य आरोपी बेगुनाह हैं। इन्हें जानबूझकर किसी के इशारे पर फंसाया गया था। आलम ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा था। आठ साल बाद उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है।