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Noida News: किसानों को मिलेगा 64.7 प्रतिशत मुआवजा, आबादी भूखंड के लिए सास-ससुर भी पात्र
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- ग्रेनो प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में मिली प्रस्ताव को मंजूरी, ईकोटेक-1एक्सटेंशन में बनेगा थाना, जमीन देने के लिए मंजूरी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोर्ट के आदेश में शामिल नहीं रहे 533 किसानों को भी 64.7 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर का विकल्प चुनने वाले काश्तकारों को आबादी भूखंड दिए जाने के प्रस्ताव को भी प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसमें सीईओ रवि कुमार एनजी ने 2002 से 2013 के बीच आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों को भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ देने का प्रस्ताव रखा। अब नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरह ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी 64.7 प्रतिशत मुआवजा मिल सकेगा। इन किसानों को मुआवजा देने के लिए प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। शासन से सहमति मिलने पर प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष रखा जिस पर बोर्ड ने भी अनुमति दे दी है।
वहीं 27 अगस्त 2026 की बोर्ड बैठक में तय मुआवजा दरों को लागू करते हुए पहले विकल्प 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर में आबादी भूखंड नहीं मिलेगा। वहीं, दूसरे विकल्प 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर दर को चुनने वाले सभी भू-स्वामियों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ दिया जाएगा। 27 अगस्त 2026 के बाद जमीन की खरीद इसी फैसले के अनुसार होगी। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, जीएम वित्त स्वतंत्र गुप्ता, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, ओएसडी लवगीत कौर, अभिषेक पाठक, गिरीश कुमार झा, मुकेश कुमार सिंह, अजय शर्मा मौजूद रहे।
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आबादी भूखंड के लाभ में अब सास-ससुर भी पात्र
प्राधिकरण ने किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की पात्रता संबंधी नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब किसानों के परिवार में पितामह, पितामही, पिता, माता, पति या पत्नी के साथ-साथ सास-ससुर को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है। प्राधिकरण का उद्देश्य पात्र किसानों को आबादी भूखंड आवंटन का लाभ दिलाना और उन्हें अनावश्यक रूप से वंचित होने से बचाना है। कई मामलों में किसानों द्वारा अपनी जमीन पुत्रवधू के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। प्राधिकरण में प्रचलित नीति के अनुसार ऐसे मामलों में पुत्रवधू आबादी भूखंड के लाभ से वंचित रह जाती है। ऐसे में पात्रता के दायरे में सास-ससुर को भी शामिल करने की संस्तुति की गई है।
लीज बैक मामलों में प्रतिकर पर ब्याज होगा माफ
प्राधिकरण ने ग्रामीण आबादी की जमीन के लीज बैक मामलों में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने की पहल की है। किसानों की मांग पर लीज बैक के लिए जमा की जाने वाली धनराशि पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण की ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण विनियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जाएगा।
लिंक रोड से विस्थापित किसानों की होगी लीज डीड
गाजियाबाद में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्टरी से एनएच-24 (अब एनएच-9) तक लिंक रोड के निर्माण से विस्थापित किसानों को राहत दी गई है। बोर्ड ने किसानों के पुनर्वास के लिए ग्राम चिपियाना खुर्द में 5.48 एकड़ भूमि पर लीज डीड कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लीज डीड पर होने वाला खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण की ओर से गठित समिति ने 17 जून 2026 की बैठक में पात्र किसानों की लीज डीड के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और सत्यापन के बाद प्रस्ताव आगे बढ़ाने की संस्तुति की। किसानों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी आवंटन पत्र की मूल प्रति या फिर किसान द्वारा क्रय किए गए खसरे में बैनामा की मूल प्रति देनी होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सत्यापन के बाद किसानों के पक्ष में लीज डीड करने और उसका खर्च भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र बनेगा
ग्रेनो में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र बनेगा। इसके लिए ईकोटेक-1 में 32,880 वर्गमीटर जमीन निशुल्क एमएसएमई विभाग को दी जाएगी। योजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को देश के अन्य राज्यों और विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा।
ईकोटेक-1 एक्सटेंशन में बनेगा पुलिस थाना, मिली जमीन
ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-1 एक्सटेंशन क्षेत्र में पुलिस थाना बन सकेगा। कासना में प्रस्तावित पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने 3957 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क देने का फैसला बोर्ड में किया है। इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।डीसीपी मुख्यालय ने कासना में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए भूमि की मांग की गई थी। इस जमीन की लीज डीड कराने के लिए पुलिस विभाग ने 31 जुलाई 2025 को अनुरोध किया था। नए थाने की स्थापना से कर्मचारियों, उद्यमियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
ग्रेटर नोएडा में 220 केवी का एक और बिजली सबस्टेशन बनेगा
औद्योगिक क्षेत्र ईकोटेक-10 में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विद्युत उपकेंद्र को अपग्रेड करने की तैयारी की है। इसके तहत मौजूदा 132/33 केवी जीआईएस विद्युत उपकेंद्र को 220/13/33 केवी जीआईएस उपकेंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 226 करोड़ रुपये (निर्माण और जमीन की कीमत को मिलाकर) खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। 8,945 वर्गमीटर जमीन पर बनने वाले इस बिजलीघर से ईकोटेक-10, ईकोटेक-11, घंघोला, मायचा आदि गांवों, सेक्टरों व औद्योगिक संस्थानों की भविष्य की बिजली जरूरत पूरी हो सकेगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोर्ट के आदेश में शामिल नहीं रहे 533 किसानों को भी 64.7 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर का विकल्प चुनने वाले काश्तकारों को आबादी भूखंड दिए जाने के प्रस्ताव को भी प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसमें सीईओ रवि कुमार एनजी ने 2002 से 2013 के बीच आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों को भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ देने का प्रस्ताव रखा। अब नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तरह ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी 64.7 प्रतिशत मुआवजा मिल सकेगा। इन किसानों को मुआवजा देने के लिए प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। शासन से सहमति मिलने पर प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष रखा जिस पर बोर्ड ने भी अनुमति दे दी है।
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वहीं 27 अगस्त 2026 की बोर्ड बैठक में तय मुआवजा दरों को लागू करते हुए पहले विकल्प 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर में आबादी भूखंड नहीं मिलेगा। वहीं, दूसरे विकल्प 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर दर को चुनने वाले सभी भू-स्वामियों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ दिया जाएगा। 27 अगस्त 2026 के बाद जमीन की खरीद इसी फैसले के अनुसार होगी। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह, ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, जीएम वित्त स्वतंत्र गुप्ता, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह, ओएसडी लवगीत कौर, अभिषेक पाठक, गिरीश कुमार झा, मुकेश कुमार सिंह, अजय शर्मा मौजूद रहे।
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आबादी भूखंड के लाभ में अब सास-ससुर भी पात्र
प्राधिकरण ने किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की पात्रता संबंधी नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब किसानों के परिवार में पितामह, पितामही, पिता, माता, पति या पत्नी के साथ-साथ सास-ससुर को भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी है। प्राधिकरण का उद्देश्य पात्र किसानों को आबादी भूखंड आवंटन का लाभ दिलाना और उन्हें अनावश्यक रूप से वंचित होने से बचाना है। कई मामलों में किसानों द्वारा अपनी जमीन पुत्रवधू के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। प्राधिकरण में प्रचलित नीति के अनुसार ऐसे मामलों में पुत्रवधू आबादी भूखंड के लाभ से वंचित रह जाती है। ऐसे में पात्रता के दायरे में सास-ससुर को भी शामिल करने की संस्तुति की गई है।
लीज बैक मामलों में प्रतिकर पर ब्याज होगा माफ
प्राधिकरण ने ग्रामीण आबादी की जमीन के लीज बैक मामलों में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने की पहल की है। किसानों की मांग पर लीज बैक के लिए जमा की जाने वाली धनराशि पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण की ग्रामीण आबादी स्थल प्रबंधन एवं विनियमितीकरण विनियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को अब शासन को भेजा जाएगा।
लिंक रोड से विस्थापित किसानों की होगी लीज डीड
गाजियाबाद में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर फैक्टरी से एनएच-24 (अब एनएच-9) तक लिंक रोड के निर्माण से विस्थापित किसानों को राहत दी गई है। बोर्ड ने किसानों के पुनर्वास के लिए ग्राम चिपियाना खुर्द में 5.48 एकड़ भूमि पर लीज डीड कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लीज डीड पर होने वाला खर्च भी प्राधिकरण वहन करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्राधिकरण की ओर से गठित समिति ने 17 जून 2026 की बैठक में पात्र किसानों की लीज डीड के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और सत्यापन के बाद प्रस्ताव आगे बढ़ाने की संस्तुति की। किसानों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी आवंटन पत्र की मूल प्रति या फिर किसान द्वारा क्रय किए गए खसरे में बैनामा की मूल प्रति देनी होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सत्यापन के बाद किसानों के पक्ष में लीज डीड करने और उसका खर्च भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र बनेगा
ग्रेनो में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र बनेगा। इसके लिए ईकोटेक-1 में 32,880 वर्गमीटर जमीन निशुल्क एमएसएमई विभाग को दी जाएगी। योजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को देश के अन्य राज्यों और विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा।
ईकोटेक-1 एक्सटेंशन में बनेगा पुलिस थाना, मिली जमीन
ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-1 एक्सटेंशन क्षेत्र में पुलिस थाना बन सकेगा। कासना में प्रस्तावित पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए प्राधिकरण ने 3957 वर्ग मीटर भूमि निशुल्क देने का फैसला बोर्ड में किया है। इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।डीसीपी मुख्यालय ने कासना में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए भूमि की मांग की गई थी। इस जमीन की लीज डीड कराने के लिए पुलिस विभाग ने 31 जुलाई 2025 को अनुरोध किया था। नए थाने की स्थापना से कर्मचारियों, उद्यमियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
ग्रेटर नोएडा में 220 केवी का एक और बिजली सबस्टेशन बनेगा
औद्योगिक क्षेत्र ईकोटेक-10 में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विद्युत उपकेंद्र को अपग्रेड करने की तैयारी की है। इसके तहत मौजूदा 132/33 केवी जीआईएस विद्युत उपकेंद्र को 220/13/33 केवी जीआईएस उपकेंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 226 करोड़ रुपये (निर्माण और जमीन की कीमत को मिलाकर) खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई है। 8,945 वर्गमीटर जमीन पर बनने वाले इस बिजलीघर से ईकोटेक-10, ईकोटेक-11, घंघोला, मायचा आदि गांवों, सेक्टरों व औद्योगिक संस्थानों की भविष्य की बिजली जरूरत पूरी हो सकेगी।
