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ट्विन टावर ध्वस्त करने के लिए जल्द खरीदा जाएगा विस्फोटक
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नोएडा। सेक्टर-93ए स्थित एमेराल्ड कोर्ट में बने 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए मुंबई की एडिफिस कंपनी अब विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इसी माह के अंत तक कंपनी विस्फोटक खरीद सकती है। विस्फोटक के भंडारण का इंतजाम भी कंपनी ने कर लिया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से विस्फोटक भंडारण वाले स्थान को गोपनीय रखा गया है। ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने से पहले एडिफिस कंपनी की ओर से 10 विभागों से एनओसी मांगी गई थी। प्राधिकरण अधिकारियों की माने तो आठ विभागों ने एनओसी जारी कर दी है। फिलहाल जिले में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया चल रही है। 10 फरवरी तारीख को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की दिशा में काम शुरू हो सकता है।
प्राधिकरण के फाइनल किए जाने के बाद सुपरटेक बिल्डर ने पिछले माह ही मुंबई की एडिफिस कंपनी के साथ करार किया था। इसके साथ ही बिल्डर कंपनी ने विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन और उसके उपयोग के लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण एंजेंसी व यातायात डायवर्जन योजनाओं के लिए दस विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया था। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भी सभी दस विभाग को पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि एडिफिस कंपनी को जल्द से जल्द एनओसी जारी कर दी जाए। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह तक बाकी बचे सभी विभागों से एनओसी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही एडिफिस कंपनी के विशेषज्ञ और इंजीनियर भी साइट पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देंगे।
बिल्डर कंपनी के अनुसार इन विभागों से मांगी गई थी एनओसी
जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रबंधक गैस अथारिटी ऑफ इंडिया, एमडी यूपी पावर कारपोरेशन और ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव।
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प्राधिकरण के फाइनल किए जाने के बाद सुपरटेक बिल्डर ने पिछले माह ही मुंबई की एडिफिस कंपनी के साथ करार किया था। इसके साथ ही बिल्डर कंपनी ने विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन और उसके उपयोग के लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण एंजेंसी व यातायात डायवर्जन योजनाओं के लिए दस विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन किया था। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भी सभी दस विभाग को पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि एडिफिस कंपनी को जल्द से जल्द एनओसी जारी कर दी जाए। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह तक बाकी बचे सभी विभागों से एनओसी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही एडिफिस कंपनी के विशेषज्ञ और इंजीनियर भी साइट पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देंगे।
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बिल्डर कंपनी के अनुसार इन विभागों से मांगी गई थी एनओसी
जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रबंधक गैस अथारिटी ऑफ इंडिया, एमडी यूपी पावर कारपोरेशन और ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव।
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