भूमि देने में असहमति जताकर 726 किसानों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी

जेवर के दयानतपुर, रन्हेरा, कुरैब, मुढरह, बीरमपुर व करौली बांगर की 1185 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण से पहले सभी गांवों के 70 फीसदी किसानों से सहमति लेने के लिए 7 से 10 जनवरी तक सार्वजनिक बैठक की। 7 जनवरी को करौली बांगर व मुढरह में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के नेतृत्व में बैठक हुई, लेकिन दोनों गांवों में मात्र 32 किसानों ने सहमति दी। 8 जनवरी को बीरमपुर और रन्हेरा में नायब तहसीलदार ज्योत्सना सिंह के नेतृत्व में बैठक में बीरमपुर के 50 फीसदी किसानों ने सहमति दी तो रन्हेरा के मात्र 20 किसान ही तैयार हुए।
किसानों से सहमति नहीं मिलने के कारण दूसरे चरण में अधिगृहीत की जाने वाले 1185 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब तक इन गांवों के 70 फीसदी किसान जमीन देने के लिए सहमत नहीं हो जाते, तब तक प्रक्रिया अटकी रहेगी। बता दें कि पहले चरण में भी किसानों ने चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर सहमति देने से इनकार किया था, लेकिन प्रशासन ने लगातार किसानों से वार्ता की। इसके बाद जीबीयू में मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक कराई थी। इसमें 500 रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा बढ़ाने का एलान किया गया था। इसके बाद किसान जमीन देने को राजी हुए थे।