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Noida News: दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन को मंजूरी, व्यापार होगा आसान
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दिल्ली कैबिनेट का निर्णय, 15 सदस्यीय बोर्ड उद्योग मंत्री सिरसा के नेतृत्व में काम करेगा
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9 सदस्य व्यापारी समुदाय के होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उद्योग विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में बोर्ड काम करेगा। इसमें उपाध्यक्ष समेत 9 सदस्य व्यापारी होंगे। यह वैधानिक बोर्ड सरकार व व्यापारियों के बीच सेतु का काम करेगा। साथ ही, दिल्ली में व्यापार को आसान बनाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि ये बोर्ड व्यापारियों से जुड़े मुद्दे व प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देकर उनके आर्थिक हितों के लिए कल्याण कोष का संचालन भी करेगा। बोर्ड में अधिकारियों के अलावा व्यापारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली के कारोबारी अब अकेले नहीं हैं। उनकी सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए सरकार साथ खड़ी है। यह बोर्ड एक संस्था नहीं, बल्कि सरकार का अपने व्यापारियों पर भरोसा है। इस दौरान उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।
बोर्ड में कुल 15 सदस्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट भाषण में इस बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, जिसे धरातल पर उतारा गया है। इससे करीब आठ लाख जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को मदद मिलेगी। ये बोर्ड व्यापारियों की ‘लाइफ-लाइन’ बनेगा। बोर्ड में कुल 15 सदस्य होंगे। उद्योग मंत्री सिरसा इसका नेतृत्व करेंगे। उपाध्यक्ष व्यापारी होंगे। सदस्य सचिव उद्योग विभाग के कमिश्नर होंगे। कोषाध्यक्ष एक नामित डिप्टी कमिश्नर होंगे। छह सदस्य एमसीडी, श्रम विभाग, उद्योग विभाग जैसे सरकारी महकमे के अधिकारी होंगे। 9 सदस्य व्यापारी होंगे।
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व्यापारी कल्याण कोष को सालाना 10 करोड़
बोर्ड को सालाना 10 करोड़ रुपये अनुदान राशि देकर व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना होगी, जिसमें हर साल अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जाएगी। इससे व्यापारियों के कल्याण की योजनाएं, कौशल विकास व मेंटरशिप कार्यक्रम होंगे। यह बोर्ड प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवजे पर विचार करेगा। इसके माध्यम से सरकार को व्यापारिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों की सलाह और सहयोग समय पर मिलेगा, जिससे नीतियों को अधिक व्यावहारिक व लाभकारी रूप में लागू किया जा सकेगा।
दिल्ली में अब व्यापार सरल होगा : सिरसा
उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बोर्ड के जरिये व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापारियों को सहयोग, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण, टैक्स अनुपालन या कौशल विकास और मेंटरशिप योजनाओं के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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9 सदस्य व्यापारी समुदाय के होंगे
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि उद्योग विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में बोर्ड काम करेगा। इसमें उपाध्यक्ष समेत 9 सदस्य व्यापारी होंगे। यह वैधानिक बोर्ड सरकार व व्यापारियों के बीच सेतु का काम करेगा। साथ ही, दिल्ली में व्यापार को आसान बनाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि ये बोर्ड व्यापारियों से जुड़े मुद्दे व प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। रोजगार और निवेश को बढ़ावा देकर उनके आर्थिक हितों के लिए कल्याण कोष का संचालन भी करेगा। बोर्ड में अधिकारियों के अलावा व्यापारी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली के कारोबारी अब अकेले नहीं हैं। उनकी सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए सरकार साथ खड़ी है। यह बोर्ड एक संस्था नहीं, बल्कि सरकार का अपने व्यापारियों पर भरोसा है। इस दौरान उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।
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बोर्ड में कुल 15 सदस्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट भाषण में इस बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी, जिसे धरातल पर उतारा गया है। इससे करीब आठ लाख जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को मदद मिलेगी। ये बोर्ड व्यापारियों की ‘लाइफ-लाइन’ बनेगा। बोर्ड में कुल 15 सदस्य होंगे। उद्योग मंत्री सिरसा इसका नेतृत्व करेंगे। उपाध्यक्ष व्यापारी होंगे। सदस्य सचिव उद्योग विभाग के कमिश्नर होंगे। कोषाध्यक्ष एक नामित डिप्टी कमिश्नर होंगे। छह सदस्य एमसीडी, श्रम विभाग, उद्योग विभाग जैसे सरकारी महकमे के अधिकारी होंगे। 9 सदस्य व्यापारी होंगे।
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व्यापारी कल्याण कोष को सालाना 10 करोड़
बोर्ड को सालाना 10 करोड़ रुपये अनुदान राशि देकर व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना होगी, जिसमें हर साल अतिरिक्त धनराशि जोड़ी जाएगी। इससे व्यापारियों के कल्याण की योजनाएं, कौशल विकास व मेंटरशिप कार्यक्रम होंगे। यह बोर्ड प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवजे पर विचार करेगा। इसके माध्यम से सरकार को व्यापारिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों की सलाह और सहयोग समय पर मिलेगा, जिससे नीतियों को अधिक व्यावहारिक व लाभकारी रूप में लागू किया जा सकेगा।
दिल्ली में अब व्यापार सरल होगा : सिरसा
उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बोर्ड के जरिये व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापारियों को सहयोग, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण, टैक्स अनुपालन या कौशल विकास और मेंटरशिप योजनाओं के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।