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Noida News: वाटर बिल में लगे ब्याज पर 40 फीसदी छूट पाने का 30 जून आखिरी दिन
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वाटर बिल में लगे ब्याज पर 40 फीसदी छूट पाने का 30 जून आखिरी दिन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेेटर नोएडा। शहर में वाटर बिल की बकाया धनराशि पर ओटीएस का फायदा लेकर ब्याज की रकम में 40 फीसदी छूट पाने का 30 जून यानि आज आखिरी तिथि है। इसके बाद ब्याज की रकम पर 40 फीसदी छूट नहीं मिलेगी। 40 फीसदी छूट पाने के लिए मंगलवार आखिरी दिन है। इसके बाद एक जुलाई से 31 जुलाई तक ब्याज पर 30 फीसदी छूट ही प्राप्त हो सकेगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में वाटर बिल पर तीन माह के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। पानी के बकाएदार 30 जून तक कुल बकाया धनराशि के ब्याज पर 40 फीसदी, 31 जुलाई तक 30 फीसदी और 31 अगस्त तक 20 फीसदी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ओटीएस योजना समाप्त हो जाएगी।
बता दें, कि सभी श्रेणी के आवंटियों पर करीब 290 करोड़ रुपये पानी का बिल बकाया है, जिनमें बिल्डर सोसाइटियों पर लगभग 146 करोड़, आवासीय आवंटियों पर 65 करोड़, संस्थागत पर 50 करोड़, उद्योगों पर 14.61 करोड़, आवासीय समितियों पर 10 करोड़, शेष आईटी व कॉमर्शियल आवंटियों पर बकाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी की पहल पर इस साल वाटर बिल में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि इससे पूर्व प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेेटर नोएडा। शहर में वाटर बिल की बकाया धनराशि पर ओटीएस का फायदा लेकर ब्याज की रकम में 40 फीसदी छूट पाने का 30 जून यानि आज आखिरी तिथि है। इसके बाद ब्याज की रकम पर 40 फीसदी छूट नहीं मिलेगी। 40 फीसदी छूट पाने के लिए मंगलवार आखिरी दिन है। इसके बाद एक जुलाई से 31 जुलाई तक ब्याज पर 30 फीसदी छूट ही प्राप्त हो सकेगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक में वाटर बिल पर तीन माह के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। पानी के बकाएदार 30 जून तक कुल बकाया धनराशि के ब्याज पर 40 फीसदी, 31 जुलाई तक 30 फीसदी और 31 अगस्त तक 20 फीसदी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ओटीएस योजना समाप्त हो जाएगी।
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बता दें, कि सभी श्रेणी के आवंटियों पर करीब 290 करोड़ रुपये पानी का बिल बकाया है, जिनमें बिल्डर सोसाइटियों पर लगभग 146 करोड़, आवासीय आवंटियों पर 65 करोड़, संस्थागत पर 50 करोड़, उद्योगों पर 14.61 करोड़, आवासीय समितियों पर 10 करोड़, शेष आईटी व कॉमर्शियल आवंटियों पर बकाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी की पहल पर इस साल वाटर बिल में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि इससे पूर्व प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही है।
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