प्रशासन और सरकार दोनों स्तर से आबादी लीज बैक को मंजूरी मिली

मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने ग्रेनो प्राधिकरण को कार्रवाई के निर्देश दिए
दादरी विधायक ने मुख्यमंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री को दिया धन्यवाद
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री की घोषणा के एक सप्ताह बाद जिले के 44 गांवों के 1451 आबादी लीज बैक मामलों में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किसानों को राहत देते हुए हरी झंडी दे दी है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने ग्रेनो प्राधिकरण को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने इसके लिए मुख्यमंत्री और औद्योगिक विकास मंत्री को धन्यवाद दिया है।
विधायक नागर ने बताया कि किसानों के हित में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 24 अप्रैल 2010 से लंबित आबादी अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की एसआईटी जांच को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री से मिलकर इसके लिए अनुरोध किया था। मंगलवार को लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इसका आदेश जारी किया है। प्रशासन और सरकार दोनों स्तर से आबादी लीज बैक को मंजूरी मिल गई है। इससे जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। इस दौरान किसान सभा के अध्यक्ष नरेंद्र भाटी, संयोजक बीर सिंह और सचिव बिजेेंद्र नागर मौजूद थे।
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533 अन्य मामलों में जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट
विशेष जांच दल ने जिला प्रशासन को 38 गांवों के 533 अन्य आबादी के लीज बैक मामलों में जल्द जांच कर रिपोर्ट मांगी है। जांच में ग्रेनो आबादी ग्रामीण स्थल (प्रबंधन एवं विनियमतीकरण) नियमावली-2011 के अनुसार मूल निवासी होने या न होने की जांच करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। जिससे एक माह में सभी प्रकरणों को निस्तारित किया जा सके। वहीं, 24 अप्रैल 2010 में शासनादेश जारी होने के पहले दो गांवों में 208 मामले लंबित हैं। इन मामलों में भी एसआईटी से शासन की ओर से जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।