एनजीटी जुर्माना

कांग्रेस ने एनजीटी की ओर से लगाए गए जुर्माने पर दिल्ली सरकार को घेरा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने प्रदूषण के आंतरिक कारणों पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नही उठाए। ऐेसे में एनजीटी की ओर से लगाए गए जुर्माने की राशि प्रशासनिक अधिकारियों से ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और विधायकों के वेतन से भी वसूली जाए।
संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री डा. किरण वालिया ने कहा कि एनजीटी ने प्रदूषण से निजात दिलाने में नाकामयाब रही नाकाम दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूलने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने यह माना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार बिना किसी दायित्व और जिम्मेदारी के कार्य रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने से रोकने में मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और विधायक नाकामयाब रहे हैं, इसलिए ये सभी जिम्मेदार हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मांग की कि एनजीटी के लगाए गए जुर्माने की वसूली सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं बल्कि इन सभी लोगों से भी की जानी चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चतर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता पूजा बाहरी भी मौजूद रहीं।


शेल्टर होम से गायब लड़कियों के मामले में उच्चस्तरीय जांच हो
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिलशाद गार्डन के संस्कार आश्रम से 18.20 वर्ष की उम्र की लड़कियों के गायब होने के मामले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।उन्होंने कहा कि आप सरकार शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को सुरक्षा देने में भी पूरी तरह से असफल रही है। सरकार के शेल्टर होम से 9 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने यह भी कहा कि हैरानी है कि यह राजधानी की घटना है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं और हमेशा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देकर पीठ थपथपाते हैं।