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दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने की ग्रैप की समीक्षा
Updated Tue, 13 Nov 2018 05:49 AM IST
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दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने की ग्रैप की समीक्षा
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने ग्रेड्ड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव समेत दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर डीपीसीसी के सदस्य सचिव ने बताया कि ग्रैप के तहत कार्रवाई अलग-अलग एजेंसियां कर रही हैं। मंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत बतायी। उन्होंने एमसीडी को निर्देश दिया कि धूल के महीन कणों को कम करने के लिए सड़कों की सफाई की जाए। वहीं, निर्माण गतिविधियों व पत्ती व मलबा जलाने पर सख्ती से रोक लगे। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण पर मुख्य सचिव और पर्यावरण सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मसले को केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के सामने उठाई जाए। ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने ग्रेड्ड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव समेत दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और एनडीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर डीपीसीसी के सदस्य सचिव ने बताया कि ग्रैप के तहत कार्रवाई अलग-अलग एजेंसियां कर रही हैं। मंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत बतायी। उन्होंने एमसीडी को निर्देश दिया कि धूल के महीन कणों को कम करने के लिए सड़कों की सफाई की जाए। वहीं, निर्माण गतिविधियों व पत्ती व मलबा जलाने पर सख्ती से रोक लगे। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषण पर मुख्य सचिव और पर्यावरण सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मसले को केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के सामने उठाई जाए। ब्यूरो