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स्थायी सेवाओं के लिए दिल्ली सरकार को शिक्षकों ने भेजा प्रस्ताव
Updated Fri, 27 Jul 2018 10:32 PM IST
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शिक्षकों ने स्थायी सेवाओं के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति कॉलेज में शुक्रवार को संचालन समिति की बैठक के बाद शिक्षकों ने प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली सरकार को भेजा। शिक्षकों ने प्रस्ताव के जरिये स्थायी सेवाओं की मांग रखी। शिक्षकों का कहना है कि कुछ समय पहले सरकार ने सभी कॉलेजों में अध्यापन कर रहे अस्थायी शिक्षकों को बगैर साक्षात्कार और अन्य प्रक्रिया के पुन: अध्यापन पर रखा था। इसे ऐतिहासिक प्रयास मानते हुए अब इन शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली विवि के कुलपति से मांग की है कि सभी तदर्थ अध्यापकों की सेवाएं नियमित की जाए। इसके साथ ही समिति ने मातृत्व अधिनियम 1960 के तहत 2017 के संशोधनों को स्वीकार करते हुए शैक्षिक और गैर-शैक्षिक महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को सर्वसम्मति से पारित किया। इसमें 12 से 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति कॉलेज में शुक्रवार को संचालन समिति की बैठक के बाद शिक्षकों ने प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली सरकार को भेजा। शिक्षकों ने प्रस्ताव के जरिये स्थायी सेवाओं की मांग रखी। शिक्षकों का कहना है कि कुछ समय पहले सरकार ने सभी कॉलेजों में अध्यापन कर रहे अस्थायी शिक्षकों को बगैर साक्षात्कार और अन्य प्रक्रिया के पुन: अध्यापन पर रखा था। इसे ऐतिहासिक प्रयास मानते हुए अब इन शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली विवि के कुलपति से मांग की है कि सभी तदर्थ अध्यापकों की सेवाएं नियमित की जाए। इसके साथ ही समिति ने मातृत्व अधिनियम 1960 के तहत 2017 के संशोधनों को स्वीकार करते हुए शैक्षिक और गैर-शैक्षिक महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को सर्वसम्मति से पारित किया। इसमें 12 से 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो