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केजरीवाल सरकार मुख्य सचिव के साथ दुव्र्यवहार और मारपीट के बाद अब उनके चरित्र हन्न पर उतरी : गुप्ता

Thu, 19 Jul 2018 10:40 PM IST
Updated Thu, 19 Jul 2018 10:40 PM IST
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केजरीवाल सरकार मुख्य सचिव के साथ दुव्र्यवहार और मारपीट के बाद अब उनके चरित्र हन्न पर उतरी : गुप्ता
मुख्य सचिव मामला
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दुर्व्यवहार के बाद चरित्र हनन पर उतरी सरकार : गुप्ता

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के बाद अब चरित्र हनन पर उतर आई है। मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री को अरुणा आसफ अली अस्पताल की पांच साल पुरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजी गई शिकायत पर बदले की भावना से जांच के आदेश दिए हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पांच वर्ष के दौरान कई मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ऐसे में सारा दोष वर्तमान मुख्य सचिव पर मढ़ देना राजनीतिक और प्रशासनिक दुर्भावना का प्रतीक है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, उपराज्यपाल और भाजपा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने के आरोप पर भी हमला किया। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़े हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने राजनीतिक भावना से ग्रस्त होकर वर्तमान मुख्य सचिव पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं।
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दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा फिर से बहाल हो : भाजपा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा ने दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा पुन: बहाल करने की मांग की। इस संबंध में मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप कार्यालय में एक ज्ञापन दिया। इन पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मान, मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हरपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र खत्री एवं मीनू सहरावत और कोषाध्यक्ष राम दयाल आदि शामिल थे।
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ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि दिल्ली का कृषि राज्य दर्जा पुन: बहाल किया जाए, जिससे केंद्र सरकार की विभिन्न कृषक हितकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को भी मिल सके। साथ ही किसानों से संबंधित धारा 81 एवं 33 को हटाया जाए। किसानों को मिलने वाले ट्यूबवैल के बिजली कनेक्शनों की दरों में वृद्धि को वापस लिया जाए। उन्होंने ज्ञापन में दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि आगामी 20 दिनों के अंदर कृषि राज्य दर्जा बहाली सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो किसान मोर्चा सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेगा।
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