अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी के कनेक्शनों होंगे नियमित

- जल बोर्ड की 140वीं बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने लिए कई फैसले
- द्वारका में रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए दो माह का समय बढ़ा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में फिर पानी के कनेक्शनों को नियमित करने की योजना शुरू करने की पहल की है। कनेक्शन लेने वालों को विकास शुल्क देना होगा। यह निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री व जल बोर्ड के अध्यक्ष केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई जल बोर्ड की 140वीं बैठक में लिया गया। इसके साथ ही द्वारका सब सिटी में रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है।
अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार ने फिर राहत का एलान किया है। ऐसे इलाकों में आशियाना बनाकर रह रहे लोग लोग पानी का कनेक्शन ले सकेंगे। इस योजना का लाभ अगले तीन महीने तक मिलेगा। इससे फायदा यह होगा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की समस्या कम हो जाएगी। साथ ही जल बोर्ड को बड़े स्तर पर राजस्व का लाभ भी होगा। सरकार के इस निर्णय से पानी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि लोगों को पानी या सीवर के कनेक्शन के लिए विकास शुल्क जमा कराना होगा। कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क भी चुकाना होगा। इसके अलावा बैठक में द्वारका सब सिटी में रहने वाले लोगों को घरों में रेन वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए एक सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद जुर्माना लगाने का प्रावधान बैठक में किया गया। उल्लेखनीय है कि द्वारका में रहने वाले लोगों को जुलाई तक रेन वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था करनी थी।
रोहिणी के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बेगमपुर, जैन नगर एक्सटेंशन, उत्सव विहार, कराला, राजीव नगर एक्सटेंशन, धीरज विहार, कृष्णा ब्लॉक, तीर्थांकर जैन कॉलोनी, रजनी विहार, नवीन विहार समेत कई अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधा दी जाएगी। इससे करीब पौने तीन लाख लोगों को फायदा मिलेगा।