शां तिभंग के मामलों में न छोड़ा जाए लोगों को

शासन ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। जिले में बकायेदारों और शांतिभंग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती से निपटने के लिए अभियान चलाया है। इसमें अधिकारियों को साफ निर्देश शासन से मिला है कि किसी भी नेता की इन मामलों में कोई सिफारिश न सुनी जाए। यह मामले कानून व्यवस्था और राज्य सरकार के राजस्व से जुड़े हैं।
दरअसल, पिछले दिनों कुछ बकायेदार बिल्डरों पर वसूली की कार्रवाई की गई थी। बिल्डरों की सिफारिश नेताओं ने की तो मामले की जानकारी डीएम ने शासन को दी। शासन से आला अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए कि राज्य सरकार के राजस्व से जुडे़ मामलों में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। साथ ही, कानून व्यवस्था के मामले में धारा-151 में दर्ज किए गए मामले में एसडीएम का एकाधिकार है कि वह जो उचित हो वैसा करें। यदि एसडीएम को लगता है कि शांतिभंग करने वालों को कानून व्यवस्था सही रखने के लिए जेल भेजना जरूरी है तो उनको जेल भेजा जाए। यदि लगे कि शांतिभंग में जमानत देनी चाहिए तो यह उनका विवेकाधिकार है। उन्होंने डीएम को साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था सुधारने में किसी की भी सिफारिश न मानें।
ढाई माह में 345 लोग भेजे जेल
कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट ने ढाई माह में 345 लोगों को शांतिभंग के आरोप में जेल भेजा है। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। ढाई माह में 151 के तहत 345 लोगों को जेल भेजा गया है।