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स्मृति ईरानी बोलीं, दिल्ली नगर निगमों का 13.5 करोड़ का बकाया तुरंत जारी करें केजरीवाल

Fri, 11 Mar 2022 07:00 PM IST
Harendra Chaudhary डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 11 Mar 2022 07:00 PM IST
सार

स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिला है। पंजाब छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में आम आदमी पार्टी कोई बड़ी जीत हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के 55 उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे...

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mcd election 2022: smriti irani said, delhi government should relesed the arrers of delhi nagar nigam
स्मृति ईरानी - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

दिल्ली नगर निगम चुनाव करीब आते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा में जुबानी टकराव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करने का दावा किया। उनके दावे के तुरंत बाद भाजपा नेता स्मृति ईरानी मैदान में उतरीं और उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली का विकास बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को निगमों के 13.5 हजार करोड़ रुपये का फंड तुरंत जारी करना चाहिए।

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स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा (NOTA) से भी कम वोट मिला है। पंजाब छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में आम आदमी पार्टी कोई बड़ी जीत हासिल करने में नाकाम साबित हुई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के 55 उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचाने में नाकाम रहे। इसके बाद भी उन्हें गलतफहमी है कि उनके पक्ष में बड़ी लहर चल रही है और इसी गलतफहमी में वे भी देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति प्रधानमंत्री पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने निगमों के 13.5 हजार करोड़ रुपये रोककर रखे जिससे निगमों को अपने कार्य संचालन में परेशानी होती रहे।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुधारों के बड़े बाधक रहे हैं। उन्होंने निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपेक्षा बाधा पहुंचाने का काम किया है। लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने में असफल रहे केजरीवाल अब नालों की सफाई तक कि व्यवस्था रोक दी है, जिससे दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार यदि दिल्ली के विकास के पक्ष में हैं तो उन्हें निगमों की बकाया राशि तुरंत जारी कर देनी चाहिए।

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