फाइलों पर एलजी और केजरीवाल में बढ़ी तकरार
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उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच फाइलों को लेकर तकरार बढ़ गई है। पिछली सरकार में विधानसभा में बिल पेश करने से पहले फाइल नहीं भेजने का मामला था।
अब सार्वजनिक आदेश, जमीन और पुलिस से जुड़ी फाइलों को छोड़कर बाकी फाइलों को एलजी के पास नहीं भेजे जाने के निर्देश का मामला तूल पकड़ने लगा है।
नजीब जंग ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि वो एलजी तथा सीएम कार्यालयों के संबंधों के रेखांकित प्रावधानों की तरफ ध्यान दें, जिसमें सीएम तथा मंत्री परिषद की भूमिका एलजी को स्वतंत्र रूप से काम करने में सहायता और सलाह देने की है।
ये फाइलें बन गई हैं टकराव की वजह
विधानसभा में कानून बनाने से संबंधित फाइलें अंतिम स्वीकृति के लिए एलजी के पास भेजी जाएं। रविवार को एलजी सचिवालय ने भेजे गए स्पष्टीकरण के माध्यम से कहा गया कि फैसले या प्रस्ताव से जुड़ी फाइल एलजी के पास न भेजना संविधान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम व कार्यप्रणाली संबंधी नियम 1993 का उल्लंघन है।
बताया जा रहा है कि नजीब जंग ने सीएम के सचिव राजेंद्र कुमार की तरफ से विभाग प्रमुखों को भेजे गए डेढ़ पन्ने के आदेश को वापस लेने का निर्देश भी दिया है।
वहीं, अधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा है कि संविधान व अधिनियम का पालन अवश्य करें। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व जमीन से जुड़ी फाइलों को भी मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजे जाने के आदेश केजरीवाल ने दिए थे। उसे भी अधिकार की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है।
