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वार्डबंदी : आपत्ति की समय-सीमा समाप्त ...सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी
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सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा वार्डबंदी का खाका
नगर निगम गुरुग्राम में 36 व मानेसर में बनाए गए हैं 20 वार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव के बाद नई वार्डबंदी का प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। एडहॉक कमेटी सदस्यों की ओर से आपत्ति की समय सीमा समाप्त हो गई है। आगामी सप्ताह में रिपोर्ट का अंतिम खाका तैयार होगा। एडहॉक समिति सदस्यों की सहमति के साथ अगले सप्ताह मंजूरी के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।
रिपोर्ट अनुसार एक वार्ड में 40 हजार की आबादी सुनिश्चित की गई है। वार्डबंदी की रिपोर्ट में आबादी का खाका परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) व इलेक्शन डेटा को आधार पर तैयार किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम को 36 व नगर निगम मानेसर को कुल 20 वार्ड विभाजित किए गए हैं। जिला प्रबंधन ने वार्डबंदी की एडहॉक कमेटी से 20 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया। शुक्रवार को अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में पीपीपी व इलेक्शन डेटा का आंकलन किया गया। इसमें अधिक आंकड़ों वाले डेटा को अंतिम माना गया है। इलेक्शन डेटा में 40 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए इसकी तुलना वर्तमान में पीपीपी से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों से की गई है।
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जिला उपायुक्त ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी में प्रत्येक वार्ड में औसतन 40 हजार की जनसंख्या का आंकड़ा है। म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधत्व करने वाला आंकड़ा तैयार किया गया है।
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अंतिम रिपोर्ट पर बुलाई जाएगी बैठक
एडहॉक समिति के सदस्यों से सहमति मिलने के बाद आगामी सप्ताह अंतिम बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सभी सदस्यों से फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर सहमति लेकर ड्राफ्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट को शुक्रवार से अंतिम रूप दिया जाएगा।
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बृहस्पतिवार तक आपत्ति का समय पूरा हो गया। अब आगामी सप्ताह में अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। - निशांत कुमार यादव, जिला उपायुक्त
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नगर निगम गुरुग्राम में 36 व मानेसर में बनाए गए हैं 20 वार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव के बाद नई वार्डबंदी का प्रस्ताव सरकार को भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। एडहॉक कमेटी सदस्यों की ओर से आपत्ति की समय सीमा समाप्त हो गई है। आगामी सप्ताह में रिपोर्ट का अंतिम खाका तैयार होगा। एडहॉक समिति सदस्यों की सहमति के साथ अगले सप्ताह मंजूरी के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।
रिपोर्ट अनुसार एक वार्ड में 40 हजार की आबादी सुनिश्चित की गई है। वार्डबंदी की रिपोर्ट में आबादी का खाका परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) व इलेक्शन डेटा को आधार पर तैयार किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम को 36 व नगर निगम मानेसर को कुल 20 वार्ड विभाजित किए गए हैं। जिला प्रबंधन ने वार्डबंदी की एडहॉक कमेटी से 20 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया। शुक्रवार को अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।
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जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में पीपीपी व इलेक्शन डेटा का आंकलन किया गया। इसमें अधिक आंकड़ों वाले डेटा को अंतिम माना गया है। इलेक्शन डेटा में 40 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए इसकी तुलना वर्तमान में पीपीपी से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों से की गई है।
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जिला उपायुक्त ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी में प्रत्येक वार्ड में औसतन 40 हजार की जनसंख्या का आंकड़ा है। म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधत्व करने वाला आंकड़ा तैयार किया गया है।
अंतिम रिपोर्ट पर बुलाई जाएगी बैठक
एडहॉक समिति के सदस्यों से सहमति मिलने के बाद आगामी सप्ताह अंतिम बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सभी सदस्यों से फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर सहमति लेकर ड्राफ्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट को शुक्रवार से अंतिम रूप दिया जाएगा।
बृहस्पतिवार तक आपत्ति का समय पूरा हो गया। अब आगामी सप्ताह में अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। - निशांत कुमार यादव, जिला उपायुक्त
