तो जिले के 75 कॉलोनियां होंगी नियमित

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों ही 2021 तक कट चुकी कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेकर मकान बनाए हैं। अब ऐसे लोगों को मकान टूटने का डर नहीं सताएगा। इन कॉलोनियों का बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद इन कॉलोनियों के नाम भी तय किए जाएंगे। 2018 में 30 कॉलोनियों को वैध किया गया था, लेकिन तब शर्त थी कि कम से कम 50 फीसदी आबादी बसी हो। अब सरकार नियम में ढील देकर लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है।
निगम अभी नहीं दे रहा कॉलोनियों में बजट
विकास के लिए नगर निगम अभी यहां बजट नहीं दे रहा है। यही कारण है कि कॉलोनियों पर लोग सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। नए नियम से नियमित होने वाली कॉलोनियों में विकास की राह अब खुल जाएगी। यहां भी लोगों को सड़क, सीवर, पेयजल और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
कॉलोनियों का किया जाएगा सर्वे : आशिष
नगर योजनाकार विभाग के एटीपी आशिष शर्मा के मुताबिक पिछले दिनों सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी मांगी थी। इसमें कॉलोनियों की तमाम डिटेल जैसे कितने मकान है, सड़कें कैसी है, कितनी बनी, सीवर, आबादी से लेकर हर छोटी डिटेल शामिल थी। पूरे गुरुग्राम से कुल 75 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। प्रदेश से 1200 आवेदन मिले थे। अब वेरिफिकेशन के बाद सरकार को सभी जानकारी दोबारा भेजी जाएगी। अभी तक आवेदनकर्ताओं ने जानकारी दी है। अब डीटीपी की ओर से सर्वे किया जाएगा। सर्वे जल्द ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आदेश मिलते ही सर्वे शुरू कर दिया जाएगा।