Gurugram: मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना को हरी झंडी, साइबर सिटी तक विस्तार; 27 एलिवेटेड स्टेशन समेत ये होगा रूट
शहर में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक की मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि मेट्रो योजना को मंजूरी मिलने से ओल्ड गुरुग्राम के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है।
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Add as a preferredजल्द ही शहर के औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी तथा यातायात सुगमता भी बेहतर हो जाएगी। शहर में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक की मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद पूरे शहर में मेट्रो के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी और पर्यावरण व हवा की स्थिति भी बेहतर होगी। इसके साथ ही मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिलने से रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
5450 करोड़ रुपये की 28.05 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 27 स्टेशन होंगे। पूरा प्रोजेक्ट एलिवेटेड होगा। डिपो से कनेक्टिविटी के लिए बसई गांव से एक स्पर (साइड लाइन) होगा। इस प्रोजेक्ट को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना को हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) द्वारा लागू किया जाएगा। इस पर 1433 एमएम (5 फीट 8.5 इंच) की स्टैंडर्ड गेज लाइन होगी। मौजूदा समय में पुराने गुरुग्राम में मेट्रो लाइन नहीं है। इस लाइन की मुख्य विशेषता न्यू गुरुग्राम को पुराने गुरुग्राम से जोड़ना है। यह नेटवर्क भारतीय रेलवे स्टेशन से भी जुड़ेगा। अगले चरण में यह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
नई परियोजना में होंगे 27 एलिवेटेड स्टेशन
हुडा सिटी सेंटर, सेक्टर-45, साइबर पार्क, सेक्टर-47, सुभाष चौक, सेक्टर-48, सेक्टर-72 ए, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज- 6, सेक्टर-10, सेक्टर-37, बसई गांव, सेक्टर-9, सेक्टर-7, सेक्टर-4, सेक्टर-5, अशोक विहार, सेक्टर-3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए, सेक्टर-22, उद्योग विहार फेज-4, उद्योग विहार फेज-5, साइबर सिटी से द्वारका एक्सप्रेसवे (सेक्टर 101)
ओल्ड गुरुग्राम के लोगों का सपना होगा पूरा
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि मेट्रो योजना को मंजूरी मिलने से ओल्ड गुरुग्राम के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। ओल्ड गुरुग्राम का मेट्रो से जुड़ाव सार्वजनिक यातायात में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेट्रो रूट को लेकर वह पिछले वर्षों से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के लगातार संपर्क में रहे और डीपीआर की मंजूरी से लेकर अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार हरियाणा के अधिकारियों व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समन्वय कर योजना में सेतु की भूमिका निभाई।
पिछले वर्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में भी आपत्तियों को काफी हद तक दूर करवाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार उनके संपर्क में थे।
केंद्र और हरियाणा सरकार लागत का 50-50 फीसदी वहन करेगी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेट्रो विस्तार के शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस योजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का कार्यांवयन करेगी। केंद्र और हरियाणा सरकार परियोजना पर आने वाली लागत का 50-50 फीसदी वहन करेंगी। भारत सरकार की हिस्सेदारी 896.19 रुपये होगी और हरियाणा सरकार 1,432.46 रुपये का योगदान करेगी। स्थानीय निकाय 300 करोड़ का योगदान देंगे। इसके अलावा एक्सलेटर एवं लिफ्ट के लिए अगल से पीपीपी मॉडल के तहत धन का प्रायोजन किया जाएगा।
दिल्ली की आवाजाही आसान होगी
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लाइन गुरुग्राम के लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। इससे दिल्ली की आवाजाही आसान होगी। इसके अलावा गुरुग्राम मौजूदा समय में सूचना और प्रौद्योगिकी के हब के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में इस लाइन के बनने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कैबिनेट के फैसले से गुरुग्राम में परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद मिलेगी। यह दिल्ली हवाईअड्डे के साथ भी कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। अंसल हाउसिंग कुशाग्र अंसल ने कहा कि मेट्रो विस्तार के साथ ही रोजगार सृजन और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसका रियल एस्टेट क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
सफर करने वाले यात्रियों का अनुमान
5.34 लाख वर्ष 2026
7.26 लाख वर्ष 2031
8.81 लाख वर्ष 2041
10.70 लाख वर्ष 2051
