आठ साल में वसूला 180 बिलियन डॉलर काला धन : जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री ने कहा-गुड गवर्नेंस से हरियाणा को मिली अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहना
भ्रष्टाचार एक वैश्विक चुनौती, अंकुश लगाने के लिए होने चाहिए सामूहिक प्रयास

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। पिछले आठ वर्षों में 180 बिलियन डॉलर काला धन भारत सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वसूल किया है। जब्त किए गए इस काले धन को देश के विभिन्न बैंकों में वापस जमा किया है। बुधवार को 1 से 4 मार्च तक चलने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात का दावा पत्रकार वार्ता में किया।
गुरुग्राम के होटल लीला एंबियंस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जी-20 समूह की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) की पहली बैठक में भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने को लेकर जी-20 प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए एकीकृत कार्रवाई की फिर से पुष्टि करेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान सरकार पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का दाग नहीं है।
उन्होंने कहा कि काले धन को वसूल करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व अन्य एजेंसियों की निर्णायक भूमिका रही है। भ्रष्टाचार एक वैश्विक चुनौती है। यह गरीब व हाशिये पर रहने वाले लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जी-20 सम्मेलन की बैठक में हरियाणा सरकार को अच्छी मेजबानी और गुड गवर्नेंस के लिए आईटी आधारित सेवाओं से नागरिकों को मिल रही सुविधाओं के लिए प्रशंसा मिली है।
उन्होंने भारत की जी-20 अध्यक्षता की विषयवस्तु-वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का उल्लेख भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुरुग्राम की भूमि को पवित्र मानते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस बैठक में लिए जाने वाले संकल्प आगे चलकर सिद्ध होंगे। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव राधा चौहान भी उपस्थित रहीं।





अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने पर हो रहा विचार

गुरुग्राम में इस आयोजन के दौरान 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी तंत्र को मजबूत करने पर विचार-विमर्श हो रहा है। बैठकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने व आर्थिक अपराध से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध से संबंधित संपत्ति रिकवरी तंत्र को मजबूत करने के साथ ही आपराधिक मामलों में घरेलू कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कानूनी सहायता ढांचे में सुधार पर बात हो रही है। इसको सरल बनाने के विषय में भी सोचा जा रहा है।


जीरो टोलरेंस व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं प्रधानमंत्री

बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए जीरो टोलरेंस रहे। उन्होंने कहा कि भारत का जी-20 की अध्यक्षता करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सुरक्षित विश्व हमारी साझा जिम्मेदारी है। जब अच्छी शक्तियां एकजुट होंगी, तो अपराध करने वाली ताकतें अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सकते हैं।