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दिल्ली: अब सरकारी स्कूलों में 12वीं तक मुफ्त मिलेगी तालीम, सिसोदिया ने दिया शिक्षा सचिव को आदेश

Thu, 02 Aug 2018 12:39 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 02 Aug 2018 12:39 AM IST
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Government will provide free education till class 12 in delhi
फाइल फोटो
दिल्ली सरकार कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त करने जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव को आदेश दिया है कि वह 9-12 तक की फीस खत्म करने का प्रस्ताव तैयार करें। इसके अलावा अगले सत्र से निजी स्कूल फीस प्लान की रिपोर्ट स्कूल सरकार को दिखाए बिना नहीं वसूल करेंगे।
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इससे पहले उपमुख्यमंत्री सिसोदिया व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को दिल्ली के स्कूलों में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सिसोदिया ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वह 9वीं से 12वीं तक की फीस खत्म करने का प्रस्ताव तैयार करें। 
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हालांकि इन कक्षाओं की फीस महज 20 रुपये है। लेकिन इसके लिए भारी-भरकम प्रक्रिया से स्कूलों को गुजरना पड़ता है। इससे पढ़ाई का काम प्रभावित होता है।

इसकी मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त हो जाएगी। अब तक सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की कोई फीस नहीं वसूली जाती है। इसके अलावा निजी स्कूल अब दिल्ली सरकार को फीस बढ़ाने के लिए संबंधित अथारिटी से मंजूरी के अलावा जरूरी कागजात संलग्न करने होंगे। 
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इमारत बनाने पर भी जोर

बैठक में सरकारी स्कूलों में 12,000 अतिरिक्त क्लास रूम बनाने की प्रगति पर भी रहा। सिसोदिया ने कहा कि अक्तूबर मध्य तक 32 जगहों पर काम की शुरुआत हो जानी चाहिए।

इसके 9-10 महीने के भीतर काम पूरा करना है। वहीं, जिन तीन स्कूलों को निर्माण कार्य चल रहा है, पीडब्ल्यूडी उसे अगले महीने शिक्षा विभाग को सौंप देगा। 

अध्यापकों को मिलेगी सहूलियत
उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह अध्यापकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें। साथ ही कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए।

सिसोदिया ने कहा कि स्कूल के प्रशासनिक स्टॉफ व वरिष्ठ अधिकारियों को समयसीमा के भीतर अध्यापकों की जरूरतें पूरा करनी हैं। मसलन, चाइल्ड केयर लीव, विदेश यात्रा की एनओसी, बिलों का भुगतान आदि लंबित नहीं रखना है।
 
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