Gopal Rai: दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, SUP के विकल्पों पर जीएसटी कम करने का किया अनुरोध
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इसके विकल्पों और कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम किया जाना बेहद जरूरी है।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के विकल्पों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए अनुरोध किया है।
पत्र में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को बढ़ावा देने में एकल उपयोग प्लास्टिक अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जागरुकता अभियान जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेले का आयोजन किया, ताकि आम जनता के बीच एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके। मेले के अंतिम दिन राउंड टेबल कांफ्रेंस के दौरान सभी पैनेलिस्ट से चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों पर काम कर रहे उत्पादकों और स्टार्ट-अप को कच्चे माल के लिए अधिक जीएसटी देना पड़ रहा है।
मंत्री ने लिखा कि एक ओर प्लास्टिक उत्पादों पर आयात शुल्क 10 से 20 फीसदी के बीच है वहीं, दूसरी ओर बायो प्लास्टिक और स्थायी विकल्प पर यही दर 40 फीसदी से भी ऊपर चली जाती है। इस कारण एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों की खरीद मूल्य में भी इजाफा हो जाता है। ऐसे में औद्यगिक संघ चाहकर भी एकल उपयोग प्लास्टिक के व्यापार में कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
मंत्री ने पत्र में आग्रह करते हुए कहा कि यदि हम देश में एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इसके विकल्पों और कच्चे माल पर जीएसटी दरों को कम किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसा करना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। साथ ही यह जमीनी तौर पर एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। वहीं, आपूर्ति श्रृंखला में 19 प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के लिए विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करेगा।
निरीक्षण के लिए 48 प्रवर्तन टीमों का गठन
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा की दिल्ली सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है वहीं, दूसरी तरफ इसके प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति(डीपीसीसी) तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रवर्तन टीम का गठन किया गया है। इसमें डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीमें एसयूपी वस्तुओ पर प्रतिबंध का निरिक्षण करने का कार्य करेंगी।
