दाढ़ी काटने का मामला: ट्विटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गाजियाबाद पुलिस, एसएलपी में दिया यह तर्क

पुलिस का तर्क है कि तथ्यों को छिपाते हुए मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत हासिल की है। पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए एसएलपी सूचीबद्ध होने का इंतजार कर रही है। 

पुलिस का कहना है कि ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को धारा 41ए के तहत नोटिस भेजकर भड़काऊ ट्वीट के संबंध में अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। उन्हें 24 जून को लोनी बॉर्डर थाने पहुंचना था। अधिवक्ता के माध्यम से मनीष थाने आने की बात कहते रहे, लेकिन ऐनवक्त पर वह थाने आने की बजाय कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गए। 

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई  (29 जून) तक एमडी के खिलाफ  सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे। एमडी को मिली राहत के खिलाफ  सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची और एसएलपी दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की। सीओ लोनी अतुल कुमार सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल का वकालतनामा दाखिल किया।