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पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित होगा जिला

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 09 Feb 2020 11:54 PM IST
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पोटेंशियल एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित होगा जिला
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गाजियाबाद। औद्योगिक हब के तौर पर पहचान बना चुके जिले में अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर निर्यात बढ़ाव मिशन की शुरुआत की है। डीएम अजय शंकर पांडेय ने डिस्ट्रिक लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनाई है, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।
जिले में उद्योग आधार पोर्टल के मुताबिक 34 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयां पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 140 औद्योगिक इकाईयां अपने उत्पादों को विदेशों में निर्यात करती हैं। दिल्ली से नजदीक होने के चलते ज्यादातर इकाईयों के मार्केटिंग ऑफिस भी दिल्ली में हैं और वहां से ही उत्पादों को निर्यात करने का कार्य किया जाता है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने गाजियाबाद को एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने के लिए समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार की। समीक्षा में सामने आया कि जिले में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की वेबसाइट पर केवल 55 निर्यातकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल और अन्य उत्पादों से जुड़ी विभिन्न इकाईयों द्वारा अलग-अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है।
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पिछले तीन साल में बढ़ा है निर्यात
पिछले तीन साल में जिले में निर्यात लगातार बढ़ा है। इंजीनियरिंग उत्पादों की बात की जाए तो साल 2016-17 में 276.49 करोड़, साल 2017-18 में 309.12 करोड़ और साल 2018-19 में 342.54 करोड़ का निर्यात किया गया। इसके अलावा टैक्सटाइल उत्पादों में 2016-17 में 236.82 करोड़, 2017-18 में 305.25 करोड़ और साल 2018-19 में 355.39 करोड़ का निर्यात जिले से हुआ। अन्य उत्पादों में 2016-17 में 186.50 करोड़ 2017-18 में 222.34 करोड़ और 2018-19 में 477.74 करोड़ का निर्यात जिले से हुआ।
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कमेटी का किया गया गठन
जिले में निर्यात को और बढ़ाने के लिए बनाई गई 15 सदस्यीय कमेटी में डीएम और सीडीओ अध्यक्ष हैं। उपसंयुक्त महानिरीक्षक विदेश व्यापार विभाग केंद्र सरकार सह अध्यक्ष की भूमिका में हैं। व्यापार, उद्यम से जुड़े अन्य सभी विभागों को कमेटी में सदस्य बनाया गया है।

जिले से निर्यात की स्थिति लगातार हर साल सुधर रही है। डिस्ट्रिक लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी इसे और भी बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। उद्यमियों से बात कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाएगा और उद्यम प्रोत्साहन की योजनाओं से निर्यातकों को जोड़ा जाएगा।
- अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी
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