फर्जी राशनकार्ड का मामला: खाद्य एवं रसद मंत्री ने ली अफसरों की क्लास

राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सभी जनपदों के अफसर राशनकार्ड की स्क्रूटनी का काम शुरू कर दें। जितने भी फर्जी राशनकार्ड हैं, वह 100 दिन के अंदर निरस्त हो जाने चाहिए। बैठक में खाद्य आयुक्त एवं प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे।

खाद्य एवं रसद मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नियमों को ताक पर रखकर राशन डीलरों और विभागीय अधिकारियों ने ऐसे लोगों के राशनकार्ड जारी कर दिए जो इसके लिए पात्र ही नहीं हैं। जबकि प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें सरकारी राशन की जरूरत तो है मगर उनके पास राशनकार्ड ही नहीं है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में पात्र लोगों के राशनकार्ड जल्द से जल्द बनवाए जाएं। प्रदेश में एक भी गरीब परिवार राशनकार्ड के बिना नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी राशन की दुकानों पर राशन का वितरण इमानदारी से एवं समय पर किया जाना चाहिए।

बैठक में राज्यमंत्री ने हाल ही में शासन को भेजे गए नोएडा के डीएम के उस पत्र का भी जिक्र किया जिसमें बताया गया था कि नोएडा में सिर्फ 30 फीसदी ही सरकारी राशन की आवश्यकता है।