सीबीआई कोर्ट में चार न्यायाधीशों की हुई नियुक्ति

गाजियाबाद। सात महीने से रिक्त चल रही सीबीआई कोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई हालांकि अभी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत रिक्त हैं। अब भ्रष्टाचार से जुड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी। हाईकोर्ट से जारी आदेश के बाद आलोक कुमार यादव सीबीआई की मुख्य कोर्ट में पीठासीन अधिकारी नियुक्त होंगे। वह अभी तक पाक्सो कोर्ट में कार्यरत हैं।
हाईकोर्ट में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत वत्सल श्रीवास्तव को सीबीआई कोर्ट प्रथम में नियुक्ति मिली है। परविंदर शर्मा सीबीआई कोर्ट द्वितीय में नियुक्त होंगे, वह अभी एससीएसटी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश हैं। पाक्सो कोर्ट में विशेष न्यायाधीश ईश्वर सिंह सीबीआई तृतीय कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामचंद्र यादव एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश होंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) में कार्यरत हीरालाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ईसीएक्ट कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। बागपत में एससी/एसटी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश शाजिया नजर जैदी गाजियाबाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हाईकोर्ट का आदेश जारी हुआ है, जल्द ही सभी न्यायाधीश कार्यभार संभाल लेंगे।
सात महीने से मिल रही थी तारीख
अधिवक्ता राजकुमार चौहान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारित किए जाएं, लेकिन गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट पिछले सात महीने से रिक्त थी। इस कोर्ट में गाजियाबाद के अलावा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के भ्रष्टाचार निवारण संबंधित मामलों में सिर्फ तारीख मिल रही थी। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद निर्णय भी जल्द आएंगे।
सुनाई हो चुकी है पूरी, इन मामलों में जल्द आएगा निर्णय
गेल के पूर्व अधिकारी बीएस ओझा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप
एनआरएचएम के 50 से अधिक मामलों में सुनवाई पूरी
बैंक घोटाले में पूर्व प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव
पूर्व कस्टम अधिकारी शशिकांत पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप
रामपुर सीआरपीएफ कैंप में मच्छरदानी घोटाला
इन महत्वपूर्ण मामलों में मिली रही थी तारीख पर तारीख
नोएडा प्राधिकरण अंडर ग्राउंड केबल घोटाला
मेरठ में भर्ती के दौरान रिश्वत लेने का मामला
मेरठ कैंटोमेंट में स्वास्थ्य विभाग में हुआ घोटाला
गाजियाबाद में अलग-अलग बैंक लोन घोटाला
रामपुर, बागपत और मुरादाबाद में अलग-अलग हुआ डाकघर घोटाला
पूरे प्रदेश में हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला (800 मामले दर्ज हैं)