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दिल्ली: किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में, मुख्यमंत्री आवास पर नौ फरवरी से धरना देंगे किसान

Tue, 08 Feb 2022 08:58 AM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 08 Feb 2022 08:58 AM IST
सार

भाजपा ने किसानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। कहा है कि दिल्ली सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो 9 फरवरी से दिल्ली देहात के किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

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farmers of Delhi will stage an indefinite strike at the Chief Minister's residence from February 9 In Delhi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर भाजपा सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। भाजपा ने किसानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। कहा है कि दिल्ली सरकार किसानों से किए गए वादे को पूरा नहीं करती है तो नौ फरवरी से दिल्ली देहात के किसानों के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थान के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।

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विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने किसानों की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में नौ फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की है। कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों से वादा किया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया। किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाने की अनुमति और बिजली के कनेक्शन देने की मांगें भी पूरी नहीं की। 
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मीडिया से बातचीत में भाजपा नेताओं ने कृषि यंत्रों, खाद और ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की मांग को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है, उनके उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा। हाल ही में हुई बरसात से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें 50 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तक नहीं मिला।
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मुख्यमंत्री ने एलान किया था कि दिल्ली के किसानों को एमएसपी का 50 प्रतिशत अलग से भुगतान किया जा रहा है लेकिन यह सच्चाई नहीं है। इस मौके पर किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ करने की भी मांग की। साथ ही किसानों को वैकल्पिक आवासीय प्लाट देने की योजना फिर से शुरू करने व गांवों का लाल डोरा बढ़ाने की मांग की।

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