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किसानों पर हुए लाठीचार्ज व महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया रोष प्रदर्शन
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फरीदाबाद। किसानों पर लाठीचार्ज, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक व परिवार पहचान पत्र योजना के विरोध सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में कांग्रेस नेताओं ने रोष प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त के मार्फत से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
रोष प्रदर्शन के बाद सेक्टर 10-12 के डिवाइडिंग रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये के चलते लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। यह सरकार विपक्षी दलों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज दबाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। करनाल में शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। भाजपा-जजपा सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिये किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है।
किसान पिछले नौ माह से कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। मगर सरकार किसानों की सुध नहीं ली। परिवार पहचान पत्र विधेयक के माध्यम से लोगों की निजता का हनन होगा। लोगों का सारा डाटा जैसे आधार नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि निजी कंपनी के हाथों में होगा और चोरी होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है की राज्यपाल इन विधेयकों को नामंजूर कर दें व जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भाजपा-जजपा सरकार को इन विधेयकों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी करें। इस मौके पर पूर्व मंत्री एसी चौधरी, विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ललित नागर, विजय प्रताप, लखन सिंघला, बलजीत कौशिक, योगेश कुमार ढींगरा आदि उपस्थित रहे।
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रोष प्रदर्शन के बाद सेक्टर 10-12 के डिवाइडिंग रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये के चलते लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। यह सरकार विपक्षी दलों, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज दबाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। करनाल में शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। भाजपा-जजपा सरकार ने यूपीए सरकार द्वारा बनाए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के जरिये किसानों की बर्बादी का फैसला लिया है।
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किसान पिछले नौ माह से कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। मगर सरकार किसानों की सुध नहीं ली। परिवार पहचान पत्र विधेयक के माध्यम से लोगों की निजता का हनन होगा। लोगों का सारा डाटा जैसे आधार नंबर, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि निजी कंपनी के हाथों में होगा और चोरी होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है की राज्यपाल इन विधेयकों को नामंजूर कर दें व जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भाजपा-जजपा सरकार को इन विधेयकों को तुरंत प्रभाव से रद्द करने के आदेश जारी करें। इस मौके पर पूर्व मंत्री एसी चौधरी, विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ललित नागर, विजय प्रताप, लखन सिंघला, बलजीत कौशिक, योगेश कुमार ढींगरा आदि उपस्थित रहे।
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