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बल्लभगढ़-सोहना रेलवे ओवरब्रिज पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा हुआ तय

Sun, 22 May 2022 11:54 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 May 2022 11:54 PM IST
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Construction work will start soon on Ballabhgarh-Sohna railway overbridge, compensation for land acquisition decided in the meeting
बल्लभगढ़ सोहना फ्लाईओवर - फोटो : Faridabad
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ क्षेत्र में जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बल्लभगढ़-सोहना रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को चार लेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा तय हो गया है। जमीन पर कब्जा लेने के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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बल्लभगढ़-सोहना आरओबी अभी दो लेन का है, जिससे सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है। संकरा होने के कारण सुबह-शाम पुल पर लंबा जाम लग जाता है। इससे नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी होती है। इस आरओबी को चार लेन बनाने की घोषणा पांच वर्ष पहले मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रगति रैली में की थी। यह आरओबी पांच विधानसभा क्षेत्रों बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पृथला, एनआईटी और बड़खल से जुड़ा हुआ है। आरओबी के आसपास औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भी बड़े वाहन निकलते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है। मौके पर लोक निर्माण विभाग के पास जमीन कम है। इसलिए यहां पर आरओबी को चार लेन बनाना संभव नहीं था। सरकार ने बाधाओं को दूर करने के लिए निजी भू-स्वामियों से जमीन अधिग्रहण करने के लिए उपायुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसमें एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र राणा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल के उपमहाप्रबंधक राहुल सिंह, तहसीलदार बल्लभगढ़ भूमिका लांबा शामिल हैं। समिति ने निजी भू-स्वामियों से पहले 44 हजार रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से जमीन अधिग्रहण का सौदा तय करके सरकार को भेज दिया था। सरकार ने ज्यादा मूल्य बताकर प्रस्ताव को वापस जिला प्रशासन को भेज दिया था। प्रस्ताव के वापस आने के बाद शुक्रवार को उपायुक्त जितेंद्र यादव ने अपने कार्यालय में समिति और निजी भू-स्वामियों की बैठक बुलाई। बैठक में निजी भू-स्वामियों में राकेश गुप्ता, जजपा नेता धर्मपाल यादव, ओमप्रकाश यादव, राजेश यादव, विरेंद्र यादव मौजूद रहे।
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वर्जन
निजी भू-स्वामी जमीन का भाव 44 हजार रुपये प्रति गज मांग रहे थे। इसे लेकर भू स्वामियों के साथ कई बार बातचीत भी हुई थी। बैठक में 38 हजार रुपये प्रति वर्गगज पर सहमति बनी है। - बिजेंद्र राणा, जिला राजस्व अधिकारी
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