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चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को जारी की एडवाइजरी, कहा तबादलों में एहतियात बरतें
Sun, 20 Oct 2019 03:13 AM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sun, 20 Oct 2019 03:13 AM IST
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निर्वाचन आयोग
- फोटो : Election Commission
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चुनाव आयोग ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 को पूरा हो रहा है, लिहाजा आयोग सरकार से अधिकारियों की नियुक्त या तबादले में एहतियात बरतने की उम्मीद करता है। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग 15 से 25 दिसंबर के बीच चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है।
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आयोग ने दिल्ली में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को अमल ने लाने के लिए सरकार को जो फेहरिस्त सौंपी है, उसके मुताबिक अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जनपद में न किया जाए। यदि कोई गृह जनपद में है तो उसका तबादला किया जाए। जनवरी, 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को चुनाव का काम न दिया जाए।
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इसके अलावा जिनकी सेवानिवृत्ति में छह महीने का समय बचा है, उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों में न लगाया जाए। चुनाव कार्यों में उन अधिकारियों या कर्मचारियों को लगाया जाए, जो 31 जनवरी, 2020 तक अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे न करते हों। जिन अधिकारियों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।
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किसी भी जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को फिर से उस जिले में न भेजा जाए, जहां वह 1 फरवरी 2016 से 31 जनवरी 2018 तक तैनात रहा हो। इसके अलावा भी आयोग ने कई सिफारिशें की है। आयोग ने इन्हें तुरंत लागू करने और दिल्ली सरकार को इन पर अमल करने को कहा है।