आप के 21 विधायकों को चुनाव आयोग का नोटिस, दिया आखिरी अल्टीमेटम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को चुनाव आयोग ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि विधायकों ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था, जिसे आयोग ने ठुकरा दिया है।
आयोग ने यह निर्देश दिया है कि विधायक 17 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल कर दें, वरना उनकी बात पर गौर किए बिना कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने आगे कहा कि यदि विधायकों ने समय का ध्यान रखा तो वह यह मान लेगा कि विधायकों के पास कहने को कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के इन 21 विधायकों पर पिछले एक साल से सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है।
21 संसदीय सचिवों का है मामला
बता दें कि 2015 में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। विधायकों के इसी पद को लाभ का पद मानते हुए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जबकि संसदीय सचिव के पद लाभ के पद हैं ऐसे में इन विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी विधायकों को आदेश दिया था कि वे अपना जवाब 17 अक्टूबर तक फाइल करें।
याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट प्रशांत पटेल से भी 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था। उन्हें 21 अक्टूबर तक की छूट दे दी गई है।
