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दिल्लीः सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर हजारों सफाई कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन

Thu, 04 Oct 2018 10:40 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 04 Oct 2018 10:40 AM IST
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edmc workers on protest near kashmere gate for salary and job regularisation on strike 12 september
edmc workers strike - फोटो : एएनआई

बीते कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हजारों सफाई कर्मचारी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो सफाई कर्मचारी अनियमित हैं उनकी नौकरी पक्की की जाए।

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वहीं सफाई कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उन्हें सैलरी नियमित रूप से दी जाए, जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। साथ ही एरियर भी दिया जाए। बता दें कि बीते 12 सितंबर से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि आपको पूर्वी दिल्ली के इलाकों में जगह-जगह कूड़े का ढेर मिल जाएगा।
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बुधवार को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, दो दिन के अंदर निमग को देंगे 500 करोड़
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दो दिनों के भीतर नगर निगम को 500 करोड़ रुपये देगी। वेतन न मिलने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कि इलाके में सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही फंड की कमी से दूसरे नगर निगमों की स्थिति ठीक नहीं है।

पीठ ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण कूड़ों का अंबार लग गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का पक्ष अलग-अलग है।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा ये सवाल

edmc workers on protest near kashmere gate for salary and job regularisation on strike 12 september
ईडीएमसी के कर्मचारी सड़कों पर धरना देते हुए - फोटो : एएनआई
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा से पूछा था कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या दिल्ली सरकार 500 करोड़ रुपये की राशि जारी कर सकती है। उन्हें सरकार से इस संबंध में निर्देश लाने के लिए कहा गया था। 

दोपहर बाद उन्होंने बताया कि सरकार निगम को 500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। इस पर पीठ ने कहा कि इस रकम में से किसे कितना दिया जाना है, यह दिल्ली सरकार तय करेगी। इसके बाद पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर से पूछा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या केंद्र सरकार इतनी ही राशि नगर निगमों के लिए रिलीज कर सकती है? 
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