डीएम-सीडीओ एक-एक गांव को गोद लेकर कराएंगे विकास

अब प्रत्येक जिले में डीएम और सीडीओ एक-एक गांव को गोद लेकर विकास कराएंगे। ऐसे में प्रत्येक जिले के तीन गांवोें को विकास की मूलभूत सुविधा मिल सकेगी। आजादी के बाद से पिछड़े पड़े गांवों की हालत केंद्र और प्रदेश सरकार के इस अभियान में बदल सकती है।

आजादी इतने साल बाद भी गांवों में बदहाली है। बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मंडी और स्थानीय बाजार आदि ज्यादातर सुविधाएं गांवों में नहीं हैं। सैकड़ों गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो दर्जनों गांवों में पीने के स्वच्छ पानी तक का इंतजाम नहीं है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गांवों को गोद लेकर समस्या दूर करने और विकास कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन यह काम एमएलए को नहीं सौंपा गया है। इसके लिए डीएम और सीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस सबसे अलग गांवों में विकास की क्रांतिकारी शुरूआत होगी। प्रत्येक जिले के कम से कम तीन गांवों का विकास हर साल होगा। ऐसे में पांच साल में प्रत्येक जिले के 15 गांव विकास कर सकते हैं।