{"_id":"68586ca7303fbc0ea008ec32","slug":"delhi-now-municipal-bodies-will-give-licenses-for-hotels-guest-houses-and-amusement-parks-2025-06-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi : अब होटल, गेस्ट हाउस और मनोरंजन पार्क के लाइसेंस नगर निकाय देंगे; सरकार ने दिल्ली पुलिस को किया मुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi : अब होटल, गेस्ट हाउस और मनोरंजन पार्क के लाइसेंस नगर निकाय देंगे; सरकार ने दिल्ली पुलिस को किया मुक्त
Mon, 23 Jun 2025 02:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 23 Jun 2025 02:21 AM IST
सार
अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे सात कामों के लाइसेंस पुलिस की जगह नगर निकाय और संबंधित विभाग जारी करेंगे।
विज्ञापन
सीएम रेखा गुप्ता
- फोटो : ANI
विस्तार
राजधानी में व्यापार को आसान बनाने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क जैसे सात कामों के लाइसेंस पुलिस की जगह नगर निकाय और संबंधित विभाग जारी करेंगे। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए ये कदम उठाया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार का तोहफा है। अब से लाइसेंस नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे निकाय जारी करेंगे। पहले यह जिम्मेदारी पुलिस के पास थी, जिससे कारोबारियों को लाइसेंस पाने में देरी होती थी।
विज्ञापन
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ और ‘व्यापार की आसानी’ के सिद्धांत पर लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की सोच है कि पुलिस को लाइसेंसिंग जैसे गैर-जरूरी कामों से मुक्त कर कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर ध्यान देने का मौका मिले। उन्होंने इसके लिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना के समर्थन को भी महत्वपूर्ण बताया।
विज्ञापन
लाइसेंस प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि किसी को परेशानी न हो। यह बदलाव दिल्ली पुलिस के बोझ को कम करेगा और उनकी ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के अनुकूल वातावरण बनाने व अपराध रोकने जैसे अहम कामों में लगेगी। साथ ही, कारोबारियों को अब लाइसेंस के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा।