Delhi: एआई, स्टार्टअप और रोजगार का नया प्लेटफॉर्म बनेगी दिल्ली मेट्रो, पैदा होंगी नई तकनीकी नौकरियां

डीएमआरसी की इस पहल से जहां एक ओर एआई, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर यह सरकारी क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस और टेक-ड्रिवन फैसलों की दिशा में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। प्रस्तावित एआई सिस्टम केवल प्रोजेक्ट में देरी की चेतावनी नहीं देगा, बल्कि खुद डेटा के आधार पर योजना बनाएगी, फैसले लेगा और उन्हें लागू भी करेगा। इस परियोजना के जरिये सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। एआई आधारित ड्रोन निगरानी, कंप्यूटर विजन, स्मार्ट डैशबोर्ड और रियल-टाइम रिपोर्टिंग जैसे टूल्स के कारण मेट्रो निर्माण से जुड़ी नई तरह की तकनीकी नौकरियां पैदा होंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह मॉडल आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोजगार की तस्वीर बदल सकता है।

चयनित स्टार्टअप को मिलेगा पुरस्कार
दास्तवेजों के अनुसार, अंतिम रूप से चयनित स्टार्टअप को 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विकसित एआई सिस्टम को डीएमआरसी के साथ मिलकर भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमर्शियलाइज किया जा सकेगा। इसके तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें डीएमआरसी को भी हिस्सेदारी मिलेगी। स्टार्टअप्स को डीएमआरसी का नाम रेफरेंस कस्टमर के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

दिल्ली-एनसीआर में नई परियोजनाएं होंगी शुरू
आने वाले दिनों में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अपने फेज-5 के तहत दिल्ली-एनसीआर में कई नई मेट्रो परियोजनाओं पर काम शुरू करने जा रही है। इनमें नई लाइनों का निर्माण, मौजूदा कॉरिडोर का विस्तार, इंटरचेंज स्टेशनों का विकास और डिपो से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। बढ़ते शहरी विस्तार को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क को एनसीआर के दूरस्थ इलाकों तक जोड़ने पर खास फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि इन सभी परियोजनाओं की योजना, निगरानी और क्रियान्वयन में डीएमआरसी एजेंटिक एआई आधारित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद ले सकती है। यह एआई सिस्टम रियल-टाइम डेटा के आधार पर निर्माण की प्रगति, संभावित देरी, संसाधनों की उपलब्धता और जोखिमों का आकलन करेगा। ड्रोन और कैमरों से मिलने वाले इनपुट के जरिए साइट पर हो रहे काम की डिजिटल निगरानी की जाएगी।