दिल्ली: उच्च न्यायालय ने सेना में केवल महिला नर्सों के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, 29 जुलाई को सुनवाई

आवेदन केवल महिलाओं की सैन्य नर्सों के रूप में नियुक्ति की अवैध प्रथा को चुनौती देने वाली एसोसिएशन की लंबित याचिका में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील डॉ. अमित जॉर्ज ने कहा कि आवेदन पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथा को जारी रखने से संबंधित है, जो विशुद्ध रूप से एक स्टीरियोटाइप पर आधारित है और विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। आवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका लंबित होने के बावजूद सार्वजनिक रोजगार में नर्सों की भावी पीढ़ी के लिए स्पष्ट रूप से अवैध और घृणित लिंग भेदभाव प्रथा को बनाए रखने की मांग करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत में कई हजार पुरुष प्रशिक्षित और पेशेवर नर्स के रूप में योग्य हैं और सेना के नर्सिंग कोर से उनकी चूक अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है क्योंकि यह उन्हें रोजगार के अवसर से वंचित करती है। जनहित याचिका में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943 और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (इंडिया) रूल्स 1944 के प्रावधानों को उस हद तक चुनौती दी गई है, जब तक वे केवल महिलाओं की नियुक्ति के लिए प्रावधान करते हैं।